आधार से जुड़े 99.65 प्रतिशत श्रमिक
सोलन – जिला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 99.65 प्रतिशत श्रमिकों को आधार से जोड़ा गया है। जिला में 72,985 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से 53,163 जॉब कार्डों का सत्यापन कर दिया गया है। वर्तमान में 33,560 जॉब कार्ड क्रियाशील हैं तथा इनमें से भी 26,928 कार्डों का सत्यापन किया जा चुका है। यह जानकारी उपायुक्त राकेश कंवर में खंड विकास अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिला में 45,055 मनरेगा श्रमिकों में से 44,899 श्रमिकों का पारिश्रमिक आधार कार्ड के माध्यम से उनके बचत खाते में जमा करवाया जा रहा है तथा शेष 156 श्रमिकों के बचत खातों को भी शीघ्र आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न विकास कार्यों के आधार लिंक भुगतान की व्यवस्था के लिए औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा किया जाए। राकेश कंवर ने कहा कि जिला में मनरेगा के तहत 16,841 कार्यों में से 16,560 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चलाए जा रहे विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित बनाएं, ताकि इनमें पारदर्शिता अपनाई जा सके। उन्होंने विकास कायर्ोें की गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिला में 3513 के मुकाबले 4702 कायोंर्ें को जियो टेग के लिए चयनित किया गया है, इनमें से 4080 कार्य जियो टैग पर प्रदर्शित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शेष 608 कायर्ोें की भी शीघ्र ही जियो टैगिंग कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 231 सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिले में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में 15 ग्राम पंचायतों, वर्ष 2015-16 में 20 ग्राम पंचायतों तथा वर्ष 2016-17 में 30 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में अभी तक पांच करोड़ 46 लाख रुपए की राशि विभिन्न खंडों को जारी की जा चुकी है। राकेश कंवर ने कहा कि जिला में 200 स्वयं सहायता समूहों के लक्ष्य के मुकाबले 193 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा इनमें छह लाख रुपए की राशि का लेन-देन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक करोड़ 62 लाख रुपए की राशि बैंकों मेें जमा करवाई जा चुकी है।
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