एमसी से जुड़ने को अभी इंतजार

योल  —  छावनीवासियों को नगर निगम में शामिल होने के लिए अभी और इतंजार करना पड़ेगा। शुक्रवार को छावनी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में छावनी अधिशाषी अधिकारी एचएस मीणा ने बताया कि 15 दिसंबर को माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से 90 दिन के भीतर स्पष्ट निर्णय लेने को कहा था, जिसकी अवधि 15 मार्च को समाप्त हो गई है। इस संदर्भ में न्यायालय को अवगत करवा दिया गया है कि केंद्र सरकार फरवरी 2016 को ही छावनी बोर्ड योल को विदा करने की सैद्धांतिक मजूरीं दे चुका है। पहले यह जानकारी न्यायालय को नहीं दी गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को तीन शर्तें रखीं, जिसमें मुख्यता छावनी अधिनियमों के तहत  नौकरी व पेंशन प्राप्त कर्मियों का दायित्व तथा स्कूल,  चिकित्सालय व संपत्ति की जिम्मेदारी प्रमुख है। अभी तक इन सब बातों का फैसला होना बाकी है। राज्य सरकार के फैसले के पश्चात ही योल छावनी का भविष्य तय होगा।  बहरहाल तब तक छावनी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा । इस संदर्भ में छावनी विद्यालय के रिक्त पदों को भरा जा रहा है। विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बोर्ड भंग होने पर भी विद्यालय व चिकित्सालय तीन वर्ष तक कार्यरत रहेंगे ।

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