जम्मू-कश्मीर के हैं गिलगित-ब्लूचिस्तान

नई दिल्ली— पाकिस्तान की ओर से गिलगित-ब्लूचिस्तान को देश का पांचवां सूबा बनाए जाने के फैसले का ब्रिटेन ने जबरदस्त विरोध किया। ब्रिटेन की संसद ने गिलगित-ब्लूचिस्तान को भारत का संवैधानिक हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान की ओर से इसे अलग प्रांत घोषित करने के प्रस्ताव की निंदा की है। ब्रिटेन ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर 1947 के बाद से ही अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, जबकि यह कानूनी तौर पर जम्मू-कश्मीर का अभिन्न अंग है। इस संबंध में ब्रिटिश संसद में पेश हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि गिलगित-ब्लूचिस्तान कानूनी और संवैधानिक रूप से भारत के जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है। यह प्रस्ताव 23 मार्च को कंजरवेटिव पार्टी के नेता बॉब ब्लैकमेन ने रखा था। उन्होंने कहा कि 1947 से ही इस पर पाकिस्तान ने गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। इस इलाके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं हैं, यहां तक कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी तक नहीं मिलती है। प्रस्ताव में लिखा है कि इस इलाके के जनसंख्या वितरण में किसी भी तरह का बदलाव करना इस विवादित क्षेत्र में तनाव भड़काने जैसा होगा। बॉब ब्लैकमैन ने इस क्षेत्र में सीपीईसी के हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन सीपीईसी से वहां के स्थानीय लोगों को मिलने वाले फायदे पर पाकिस्तान से बात कर आगे बढ़ने को पूरी तरह से तैयार है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन के सहयोग से बन रहे इस आर्थिक कोरिडोर पर 51.5 बिलियन डालर की राशि खर्च हो रही है। इस कोरिडोर को बनाने के पीछे पाकिस्तान के काशगर को चीन के शीजियांग से सीधा जोड़ना है। इसके बाद इसको आगे ले जाकर ग्वादर और फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक लेकर जाना है।

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