बेरोजगारी भत्ता महज चुनावी स्टंट

शिमला – भारतीय जनता युवा मोर्चा हिमाचल प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष शीतल व्यास ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी व बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर सत्ता प्राप्त की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को कुछ माह बचे हैं पर प्रदेश सरकार इन दोनों वादों को भुलाकर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने एवं प्रदेश को एक के बाद एक कर्ज लेकर डुबोने में लगी है। वीरभद्र सिंह ने 150 करोड़ बजट का प्रावधान जो बेरोजगारों के नाम किया है वह महज एक चुनावी स्टंट और युवाओं को एक बार फिर झुनझुना पकड़ाने वाली बात है। बजट की घोषणा तो कर दी गई पर 150 करोड़ प्रदेश के 12 लाख बेरोजगारों में कब और कैसे वितरित किया जाएगा। यह प्रश्न आज भी युवाओं के बीच पहाड़ की तरह खड़ा है उनका आरोप है कि 2012 दिसंबर में सरकार बनी थी और 2017 में जब कार्यकाल पूरा होने को है तो वीरभद्र सरकार एक बार फिर युवाओं को ठगने का नया तरीका इजाद कर बैठी है। 2012 से 2017 तक किसी भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला और अब इस बजट की घोषणा के बाद कब किसे यह मिल पाएगा यह अभी तक कुछ तय नहीं है। 1000 से 1500 न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। 2012 में जब से सरकार बनी है तब से अब तक अगर हर बेरोजगार को यह मिला होता तो अब तक कम से कम 60 हजार रुपए हर बेरोजगार के खाते में होते। उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ इस प्रकार का छल का बदला युवा आने वाले चुनावों में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुक्त कर लेंगे।

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