वन टाइम सेटलमेंट के 7133 आवेदन

भवनों की सुरक्षा के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट जरूरी

शिमला— शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा है कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत अब तक 7133 आवेदन विभाग को मिल चुके हैं। प्रदेश में 8500 से ऊपर डेविएशन के मामले हैं। विभाग ने अपने स्तर पर जो सर्वे करवाया था, उसमें यह आंकड़ा सामने आया है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर की रिपोर्ट इसलिए आवश्यक है, ताकि ऐसे मकानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके आवेदन की अवधि को नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने विधायक सुरेश भारद्वाज द्वारा अपार्टमेंट एक्ट खत्म किए जाने के बाद बिल्डरों की रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण का मामला उठाए जाने के सवाल पर कहा कि जस्टिस सूद कमेटी की ही सिफारिशों के बाद विधानसभा में सिलेक्ट कमेटी बनाई गई थी, जिसने बिल्डरों के पंजीकरण के नवीनीकरण को हरी झंडी दी।

धर्मशाला शुरू से मुख्यालय

सुधीर शर्मा ने कहा कि जब पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल को दिए गए, उस दौरान भी धर्मशाला मुख्यालय था। धर्मशाला में नगर निगम बनाने के लिए पूरे मापदंड तय किए गए हैं। किसी भी नगर की यदि 50 हजार आबादी न हो, तो वहां निगम नहीं बन सकता है।

पार्किंग स्थलों पर कार्रवाई

विधायक गोबिंद सिंह ठाकुर के सवाल पर शहरी विकास मंत्री ने कहा कि मनाली में पार्किंग स्थलों के आबंटन को लेकर शिकायतें विभाग को भी मिली हैं। ये महकमे के संज्ञान में हैं और इस पर कार्रवाई होगी। गोबिंद ठाकुर ने आरोप लगाया था कि इसमें करोड़ों का घपला हुआ है।

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