सर्व कर्मचारी महासंघ को बजट से आस

शिमला — हिमाचल सर्व कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र से लंबित मांगों को बजट सत्र में पूरा करने की मांग उठाई है। महासंघ ने इस वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान के लिए एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। महासंघ ने उम्मीद जताई है कि उनकी इन मांगों को बजट में प्रमुखता से शामिल किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों तथा आने वाली पीढ़ी के हित सुरक्षित हो सकें। इस मांग पत्र में उन मांगों को प्रमुखता दी गई है, जो सभी विभागीय कर्मचारियों की आधारभूत मांगें रही हैं और काफी समय से लंबित हैं।  मांगों में मुख्यतः हिमाचल में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत अनुबंध आधार पर नियुक्त सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का अनुबंधकाल वरिष्ठता और पदोन्नति के लिए संपूर्ण कार्यकाल में जोड़ना, अनुबंध से नियमित होने के लिए पांच साल के स्थान पर तीन वर्षों में नियमितीकरण करना और भविष्य में अनुबंध नीति समाप्त करना, वर्ष 2003 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन पुराने स्वरूप के अनुसार बहाल करना तथा सामान काम समान वेतन निर्धारित करना शामिल हैं। प्रदेशाध्यक्ष पवन सैणी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में हुए समान समारोह में इन मांगों को पूरा करने का आश्वासन उपस्थित कर्मचारियों तथा अधिकारियों को दिया था। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी तथा अन्य कामगार वेलफेयर बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेंद्र मनकोटिया भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। समान काम समान वेतन संवैधानिक अधिकार है, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी पुख्ता किया है, जिसे लागू करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

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