सिद्धू ने मांगा एक और विभाग

कहा, स्थानीय निकाय के साथ-साथ हाउसिंग एवं शहरी विकास डिपार्टमेंट भी सौंपे मुख्यमंत्री अमरेंदर

चंडीगढ़— क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई। सूबे में सरकार बनाने पर अमरेंदर सिंह ने उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया, मगर अब खबर आ रही है की सिद्धू उन्हें मिले डिपार्टमेंट से संतुष्ट नहीं हैं। सिद्धू ने मुख्यमंत्री अमरेंदर सिंह से स्थानीय निकाय के साथ-साथ हाउसिंग एवं शहरी विकास विभाग देने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उन्हें हाउसिंग एवं शहरी विकास की जिम्मेदारी दें। सिद्धू ने पंजाब के निकाय विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कहा कि मैंने कैप्टन साहब से अनुरोध किया है कि इन दोनों विभागों को एक साथ मिला दिया जाए, क्योंकि केंद्र में ये दोनों विभाग एक ही मंत्रालय के अधीन काम कर रहे हैं। इन दोनों विभागों को अलग-अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। वहीं मुख्यमंत्री ने सिद्धू की मांग पर गौर करने का आश्वासन दिया है। उधर, नवजोत कौर सिद्धू ने इन अटकलों को भी खारिज किया कि सिद्धू ने शहरी विकास मंत्रालय की मांग की है। नवजोत कौर ने कहा कि सिद्धू ने बस एक सुझाव दिया है।

कॉमेडी शो छोड़ने से इनकार

चंडीगढ़ — क्रिकेटर से राजनेता बने और अब कॉमेडी शो के जज की भूमिका से चर्चा में आए नवजोत सिद्धू ने हाल ही में पंजाब में नई सियासी पारी शुरू की थी, लेकिन मामला विवादों में घिर गया है। मंत्री पद और कॉमेडी शो का काम एक साथ करने पर उठे विवाद के बीच मंगलवार को सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि अगर यह मामला आफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत आएगा तो सिद्धू शो छोड़ देंगे। हालांकि इससे पहले सिद्धू ने कहा था कि यह लाभ का पद नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह कैप्टन अमरेंदर सिंह का सम्मान करते हैं और उनके आदेश का पालन करेंगे। इससे पहले, यह खबर आई थी कि पंजाब सरकार में मंत्री बने नवजोत सिंह सिद्धू अगर कॉमेडी शो ‘दि कपिल शर्मा शो’ में काम करना जारी रखना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह इसे लेकर कानूनी सलाह लेंगे।

वीआईपी कल्चर खत्म करने में करें मदद

चंडीगढ़ — पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा दलों से वीआईपी संस्कृति समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम का समर्थन करने का आग्रह किया है। कैप्टन सिंह ने कहा कि वैसे भी राज्य की मौजूदा वित्तीय हालत को देखते हुए और पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को रास्ते पर लाने के लिए सभी को मिलकर सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

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