अदालती कार्यवाही का बहिष्कार

मंडी —  बार काउंसिल आफ इंडिया की देशव्यापी काल पर जिला बार एसोसिएशन ने एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ शुक्रवार को अदालती कार्यवाही का बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए इन संशोधनों की प्रतियों को जलाया और जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा उपायुक्त मंडी के माध्यम से केंद्र सरकार को इन संशोधनों को वापस लेने के लिए ज्ञापन भी प्रेषित किया है। बार काउंसिल की काल पर शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन ने अपना-अपना विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने मंडी शहर में जुलूस निकाल कर इन अलोकतांत्रिक प्रस्तावित प्रावधानों का पुरजोर विरोध करते हुए चौहाटा बाजार में इसकी प्रतियों को जलाया और अदालतों का बहिष्कार किया। चौहाटा बाजार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश बार काउंसिल व जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इन प्रावधानों का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार संसद में एडवोकेट एक्ट में संशोधन करना चाहती है। यह संशोधन विधिक समुदाय की स्वतंत्रता और स्वायतता पर हमला है। इन संशोधनों से बार  काउंसिल आफ इंडिया व प्रदेश काउंसिल के कार्यकलापों पर मनोनीत सदस्यों का वर्चस्व हो जाएगा। उनका कहना था कि यह संशोधन पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और विधि समुदाय को पूर्व जजों या मनोनीत सदस्यों के अधीन होना पडे़गा। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस बाबत जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी दो मई को देश भर के अधिवक्ता संसद का घेराव करेंगे। जनसभा को प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष देश राज शर्मा, पुर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र गुलेरिया और जिला बार एसोसिएशन के प्रधान संजय मंडयाल ने संबोधित किया।

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