कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिना ही कर दी रजिस्ट्री

बेसमेंट खोल बेच डाला मकान

शिमला – शिमला में एक मकान की बेसमेंट बेचने के मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों पर जल्द शिकंजा कसेगा। सीआईडी के राडार पर राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, जिन्होंने अवैध फ्लैट की रजिस्ट्री करवाई। इसको लेकर कुछ दिन पहले सीआईडी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीआईडी मामले की जांच कर रही है। इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने अवैध मकान की रजिस्ट्री करवा डाली, जबकि कायदे से मकान की बेसमेंट खोली नहीं जा सकती और न ही इसको फ्लैट बनाकर बेचा जा सकता था। शहर में किसी भी मकान की कंप्लीशन का सर्टिफिकेट नगर निगम जारी करता है, जो कि मकान की रजिस्ट्री के वक्त पेश ही नहीं किया गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यह देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि इसमें नगर निगम की ओर से जारी सर्टिफिकेट है भी या नहीं। जानकारी के अनुसार कायदे से किसी भी मकान की बेसमेंट का सर्टिफिकेट नगर निगम भी नहीं जारी कर सकता था, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी आंखें मूंदे ही इसकी रजिस्ट्री कर डाली। जानकारों की मानें तो यह एक मामला है जो कि पकड़ा गया है, ऐसे कई मामले हैं जहां अवैध रूप से मकान बेचे गए हैं। ऐसे में जिस तरह सीआईडी ने इस मामले को लेकर सख्ती दिखाई है। उससे दूसरे भवन मालिकों व फ्लैट बनाने वाले बिल्डरों के भी कान खड़े हो गए हैं। अब सीआईडी इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों पर भी शिकंजा कस रही है।

सरकार को राजस्व में घाटा

इस मामले में जल्द ही संबंधित अधिकारियों से पूछताछ होगी। इससे राजस्व विभाग के अधिकारियों में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। विभाग के अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। उल्लेखनीय है कि शिमला के संजौली में एक महिला मकान मालिक ने मकान की बेसमेंट का  सौदा एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी के साथ किया। महिला कर्मचारी को यह झांसा दिया गया कि फ्लैट को रिटेंशन पालिसी आने पर रेगुलर किया जाएगा। महिला से इसके लिए 13 लाख रुपए लिए, लेकिन रजिस्ट्री मात्र चार लाख रुपए में दिखाई। इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App