गैर कानूनी तरीके से थमाए नोटिस

कुल्लू – भुंतर के हाथीथान में सरकार द्वारा भू-अधिग्रहण व मकान खाली करने के नोटिसों के खिलाफ  प्रभावितों व विस्थापितों ने प्रदर्शन व धरने की रणनीति बना ली। बैठक में कुल्लू खंड के प्रभावित और विस्थापित मौजूद रहे। प्रभावित ग्रामीणों में सरकार व एनएचएआई के विरुद्ध खासा आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि भू-अर्जन अधिकारी द्वारा गैर कानूनी व तानाशाही से जमीन व मकान के 60 दिनों में खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं, जिससे सभी प्रभावितों में भारी आक्रोश पनप गया है। प्रभावितों का कहना है कि न तो भूमि का उचित मुआवजा, न मकान की कीमत और न ही पेड़ों का मूल्यांकन किया गया है, न किसी को रोजगार दिया गया और न ही पुनर्वास व पुनर्स्थापन का कोई प्रबंध किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कुल्लू खंड में दिए गए नोटिस पूर्णतया असंवैधानिक हैं। लोगों ने मांग की  है कि गैर-कानूनी नोटिस तुरंत वापस लिए जाएं। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने बताया कि गैर-कानूनी तरीके से आबंटित नोटिसों के कारण प्रभावित परेशान हैं तथा सरकार द्वारा भूमि-अधिग्रहण कानून 2013 को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। सरकार व प्रशासन के इसी उदासीन रवैये के चलते प्रभावित, विस्थापित, किसान, बागबान पांच अप्रैल को पंडोह में धरना प्रदर्शन करेंगे तथा भू-अर्जन अधिकारी का  घेराव कर सरकार की अंग्रेजी मानसिकता का विरोध किया जाएगा।

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