जीएसटी दरों से किसी को हैरानी नहीं होगी

नई दिल्ली— वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत को कर अनुपालन सोयायटी बनाने के लिए कुछ कठोर निर्णय लिए जाने तथा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत कॅमोडिटी की कर दर में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं होने के संकेत देते हुए आज कहा कि जीएसटी के तहत सभी कॅमोडिटी एवं वस्तुओं के लिए कर की दर तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और निर्धारित की जाने वाली दरों से किसी को हैरानी नहीं होगी। श्री जेटली ने यहां उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की आम वार्षिक बैठक का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत को कर नियमों का पालन करने वाल समाज बनाने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने की भी आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि जीएसटी की दर वर्तमान कर की दरों से अलग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लाभार्जन शब्द बुरा नहीं है, लेकिन कंपनियों को जीएसटी के तहत कर दरों में आने वाली कमी का लाभ उपभोक्ताओं को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी के लिए नियम तथा दिशा-निर्देश बनाए जा चुके हैं। अब कर की दरें तय करने का काम अंतिम चरण में है। दर निर्धारित करने के फार्मूले पर भी चर्चा हो चुकी है तथा जीएसटी दरों से किसी को हैरानी नहीं होगी। इन दरों में वर्तमान दरों से बहुत अंतर नहीं होगा। जीएसटी परिषद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट को एकीकृत कर चार दरें क्रमश: पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत तय की हैं। कुछ उत्पादों को इससे छूट भी दी जाएगी, जबकि राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कुछ उत्पादों पर अधिभार भी लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के करों को जोड़कर कुल जितना होगा, उसी के आसपास जीएसटी दरें भी होंगी। जीएसटी परिषद की अब तक 13 बैठकें हो चुकी हैं और अब तक किसी भी मुद्दे पर मतदान नहीं कराया गया है। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। श्री जेटली ने कहा कि परिषद का मत है कि कम जीएसटी दरों से जो लाभ हो उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर कराधान में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए और कंपनियों को इसको अपना लाभ नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष में 3.4 प्रतिशत और अगले वित्त वर्ष में 3.6 प्रतिशत वैश्विक विकास दर रहने का अनुमान जताया है, जिससे भारत को तेजी से आगे बढऩे में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ समाज के निचले स्तर पर पहुंचना चाहिए।

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