डगशाई के किसानों से नहीं छिनेगी जमीन

धर्मपुर – डगशाई छावनी में किसानों की जमीन को वापस लेने के डीईओ अंबाला के आदेशों को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। गौर हो कि डगशाई छावनी में अंग्रेजों से किसानों को दान या तोहफे में मिली जमीन पर कब्जे वापस लेने के सेना प्रशासन द्वारा फरमान जारी हुए हैं। इसको लेकर सेना क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद किसान सभा का एक प्रतिनिधिमंडल शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार रक्षा मंत्रालय भारत सरकार व राज्य रक्षा मंत्री सुभाष भामरे से मिला और डगशाई छावनी की ज्वलंत समस्या उनके सामने रखी। इस समस्या पर रक्षा मंत्रालय की ओर से तुरंत संज्ञान लेते हुए डीईओ अंबाला के ताजा लिखित आदेशों को तुरंत निरस्त करने के आदेश दिए हैं। डगशाई छावनी के तहत लगभग 25 किसानों के पास 500 बीघा भूमि को रक्षा मंत्रालय की ओर से लीज पर दी गई है, लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डीईओ अंबाला कार्यालय से छावनी परिषद के किसानों को पब्लिक प्रीमाइसिस एक्ट 1971 के तहत भूमि खाली करने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बाद सांसद प्रो. कश्यप ने इस समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया था। अब यह लीज वर्ष 2018 तक बढ़ा दी गई है। डगशाई छावनी परिषद के किसानों ने सांसद प्रो. वीरेंद्र कश्यप का आभार जताया है। इस अवसर छावनी परिषद के उपाध्यक्ष चितरंजन स्याल, मनीष, सुकन्या, नंद प्रकाश, हंसराज, बालकिशन व बलजीत मौजूद रहे।

11 अप्रैल भूमि छोड़ने के थे आर्डर

डगशाई छावनी में किसानों को दान या तोहफे में मिली जमीन को डीईओ अंबाला के आदेशों के अनुसार 11 अप्रैल तक भूमि खाली करने के आदेश दिए गए थे और बताया गया था कि यदि तय समय में जमीन खाली न की तो जबरन कब्जे तोडे़ जाएंगे।

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