तीन जिलों में घाटे पर बिके ठेके

एनएच के राडार पर आए हमीरपुर-बिलासपुर-शिमला में कम हुए रेट

हमीरपुर – राज्य सरकार को तीन जिलों के शराब ठेके घाटे में बेचने पड़े हैं। एनएच की राडार पर आए हमीरपुर-बिलासपुर और शिमला में ठेके पिछले साल के मुकाबले कम कीमत पर बिके हैं और बद्दी , मंडी पिछले साल की बराबरी पर छूटे हैं। इसके विपरीत सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, लाहुल-स्पीति और नूरपुर के शराब ठेकों से सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिला है। खासकर लाहुल-स्पीति जिला से सरकार को पिछले साल के मुकाबले 54 प्रतिशत अधिक राजस्व मिला है। सोलन में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। तीसरे नंबर पर कुल्लू ने 15 प्रतिशत और उसके बाद कांगड़ा जिला ने 12 फीसदी अधिक राजस्व कमाया है। सोमवार से विभाग के आयुक्त शिमला में शराब ठेकेदारों से नेगोसिएशन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पालिसी में बदलाव करते हुए इस बार एडवांस राशि दो की बजाय सात प्रतिशत की कड़ी शर्त रखी है। दो प्रतिशत की राशि एडवांस कोटा तथा पांच फीसदी की एडवांस में ली गई राशि से मार्च महीने में शराब कोटा मिलेगा। सरकार ने एक के बाद एक कई दांव-पेच खेलते हुए अंत में जिला भर के ठेकों को एक ही फर्म को देने का नया पासा फेंक दिया। इसमें विभाग को काफी हद तक लाभ मिला और पिछले वर्ष 805 करोड़ में बिके शराब ठेके इस बार 846 करोड़ में बिक गए हैं।

जिलों में नफा-नुकसान

लाहुल-स्पीति         54 प्रतिशत वृद्धि

सोलन     20 प्रतिशत वृद्धि

कुल्लू      15 प्रतिशत वृद्धि

कांगड़ा    12 प्रतिशत वृद्धि

सिरमौर    10 प्रतिशत वृद्धि

नूरपुर      6 प्रतिशत वृद्धि

बद्दी      00 प्रतिशत ऐट पार

मंडी        00 प्रतिशत ऐट पार

शिमला    05 प्रतिशत घाटा

बिलासपुर 05 प्रतिशत घाटा

हमीरपुर    03 प्रतिशत घाटा

अब सरकार खुद करेगी बिक्री

हमीरपुर – हिमाचल सरकार राज्य के तीन जिलों किन्नौर, चंबा तथा ऊना में शराब ठेकों की खुद बिक्री करेगी। इसके लिए बिवरेज कारपोरेशन आउटसोर्सिंग सिस्टम से ठेकों में सेल्जमैन तैनात करेगी। तीनों ही जिलों में 16 अप्रैल तक शराब की बिक्री आरंभ होगी। वाइन कांट्रैक्टर के साथ एक्साइज कमिश्नर की नेगोसिएशन के बाद राज्य के अन्य सभी जिलों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। चंबा, ऊना और किन्नौर जिला की नीलामी 120 करोड़ से अधिक नहीं बढ़ पाई। पिछले वर्ष इन तीन जिलों से प्रदेश सरकार को 152 करोड़ की आमदन प्राप्त हुई थी। निजी ठेकेदारों ने चंबा जिला के शराब ठेकों की नेगोसिएशन के लिए 52 करोड़ पर हाथ खड़े कर दिए। ऊना जिला की ऑक्शन 62 करोड़ पर सिमट गई। पिछले वर्ष 14 करोड़ का राजस्व देने वाला किन्नौर जिला इस बार छह करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ पाया।

 

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