पक्की नौकरी… बस एक कदम दूर

अनुबंध काल तीन साल करने को लेकर कर्मियों को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

शिमला— प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि पांच से तीन साल करने का मामला कैबिनेट के सामने जाएगा। इस संदर्भ में प्रोपोजल कार्मिक विभाग ने तैयार कर लिया है, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। गौर हो कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के मौके पर चंबा में अनुबंध कार्यकाल पांच से तीन साल करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। बताया जाता है कि इस मामले में कार्मिक विभाग के अधिकारियों ने मुख्य सचिव के साथ चर्चा की है, जहां से प्रोपोजल तैयार करने को कहा गया। कहा जा रहा है कि प्रोपोजल भी तैयार हो चुका है और कैबिनेट बैठक की घोषणा के साथ इसे आगे भेजा जाएगा। इस पर सभी मंत्रियों की भी राय ली जाएगी और यह तय किया जाएगा कि किस विभाग में कितने अनुबंध कर्मचारी अभी अप्रैल महीने से रेगुलर होंगे और कितने कर्मचारी सितंबर महीने से रेगुलर होंगे। इस संबंध में सभी विभागों से उनकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। विभागों ने भी इसकी सूची लगभग तैयार कर ली है और चरणबद्ध ढंग से वे कार्मिक विभाग को इसे भेज रहे हैं। कैबिनेट की बैठक से पहले कार्मिक विभाग इस विस्तृत सूची को संलग्न करके मामला मुख्य सचिव के ध्यानार्थ भेजेगा। माना जा रहा है कि जल्दी ही कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें अनुबंध कार्यकाल कम करने पर फैसला हो जाएगा। तय प्रक्रिया के तहत तब नोटिफिकेशन की जाएगी और हजारों अनुबंध कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ प्रदान किया जाएगा। उधर, अनुबंध कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर खासे उत्साहित हैं।

इस साल पक्के होंगे 20 हजार कर्मचारी

प्रदेश में 40 हजार से अधिक अनुबंध कर्मचारी हैं, जो कि विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग 20 हजार अनुबंध कर्मचारी इसी साल नियमित हो जाएंगे। सरकार का चुनावी साल में यह हजारों अनुबंध कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा है, जो अधिसूचना जारी होने के साथ लागू हो जाएगा। इसको लेकर राज्य सचिवालय में रोजाना अनुबंध कर्मचारी संपर्क कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भी रविवार शाम को पहुंच जाएंगे और उम्मीद है कि सोमवार को कैबिनेट की तारीख तय हो जाएगी।

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