प्रदेश ने हासिल किया 108 फीसदी टारगेट

पंचायतीराज मंत्री का खुलासा, मनरेगा पर खर्च हुए रिकार्ड 625 करोड़

शिमला— मनरेगा  के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान 218 लाख कार्य दिवसों के लक्ष्य के मुकाबले 240 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 396 करोड़ रुपए के मुकाबले  625 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 108 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई। यह जानकारी शिमला में मंगलवार को राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने दी।  उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 250 लाख कार्य दिवसों के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। विभिन्न घटकों पर वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक 1,95000  रुपए की राशि खर्च की गई है। उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना को अपनाया गया है और इसके लिए 133 करोड़  की पहली किश्त भी प्राप्त हो चुकी है। योजना के अंतर्गत अगले तीन वर्षों में 15000 बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में इसके लिए 5400 युवाओं का चयन कर लिया गया है। राज्य में 15563 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है और इन्हें स्वरोजगार चलाने के लिए बैंकों के माध्यम 12072 लाख रुपए वितरित किए गए हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि  प्रधानमंत्री आवास-ग्रामीण योजना (पूर्व में इंदिरा आवास योजना) के अंतर्गत 3501 मकान स्वीकृत किए गए हैं और  पात्र परिवारों को 6590 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं।  स्वच्छ भारत मिशन पर  उन्होंने कहा कि राज्य को देश के बड़े राज्यों में प्रथम ‘खुला शौचमुक्त’ राज्य घोषित किया गया है। राज्य में 2013-2017 के दौरान 202687 शौचालयों का निर्माण कर शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में ठोस तरल कचरा प्रबंधन को परियोजना आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को मकानों की संख्या के आधार पर सात लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4670 करोड़ रुपए के 2872 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 2121 कार्य पूरे कर 3445 बस्तियों को सड़क सुविधा प्रदान की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 600 करोड़ रुपए के 1900 कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

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