प्रशासनिक सुधार जल्द

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र बोले, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रष्टाचार खत्म करना

देहरादून —  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता भ्रष्टाचार को खत्म करना है। यदि भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर लिया जाए तो राज्य अपने आप प्रगति करने लगेगा। भ्रष्टाचार को रोकने में अपना पराया नहीं देखा जा सकता है। लोकायुक्त का गठन करने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री का पद भी लोकायुक्त के दायरे में आएगा। मुख्यमंत्री रावत, रविवार को सर्वे ऑफ  इंडिया में पीबीआरओ पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए कुछ करने की भावना, उत्तराखंड वासियों के रक्त में है। यहां राष्ट्रविरोधियों को कभी संरक्षण नहीं मिला है। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इस भावना को सदैव बनाए रखना है। मुख्यमंत्री रावत ने पलायन को सामरिक दृष्टि से चिंताजनक बताते हुए कहा कि पलायन मजबूरी में नहीं होना चाहिए। पलायन को रोकने के लिए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में एक समिति बना दी गई है। युवाओं को रोजगार के साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी उपलब्ध करानी है। रोजगार सृजन व कौशल विकास के लिए अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि जनता का जितना बड़ा समर्थन मिला है, उतनी ही बड़ी जन अपेक्षाएं हैं। राज्य सरकार इन जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। हम पारदर्शिता लाने व कार्यप्रणाली को सुधारने पर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि फाइलें तीन स्तरों से अधिक न जाएं। प्रशासनिक सुधार के लिए काम प्रारंभ कर दिया गया है।

शराब से प्राप्त राजस्व पर कम करेंगे निर्भरता

कैंटीन से मिलने वाली शराब पर शुल्क को कम करने की मांग पर मुख्यमंत्री रावत ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाओं से पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। शराब कम करने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हमारी नीति शराब को हतोत्साहित किए जाने की है। हम राजस्व के लिए शराब नहीं बेचना चाहते। शराब को हतोत्साहित करने के लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। हम अपने आय के संसाधन विकसित करेंगे और धीरे-धीरे शराब से प्राप्त राजस्व पर निर्भरता कम करेंगे।

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App