भानुपल्ली रेललाइन को 50 करोड़ और मांगे

भू-अधिग्रहण का काम परवान, राज्य सरकार ने पिछले महीने ही दिए थे 12 करोड़

शिमला – भानुपल्ली-बैरी-बिलासपुर रेललाइन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने हिमाचल से और 50 करोड़ रुपए की मांग की है। पिछले महीने ही भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार ने 12 करोड़ की हिस्सेदारी की राशि जारी की थी, जिसके बाद अब 50 करोड़ रुपए और मांगे गए हैं। बताया जाता है कि मामला वित्त विभाग को भेज दिया है और जल्द ही यह पैसा प्रदेश सरकार जारी कर देगी। यह राशि राज्य सरकार की तरफ  से दी जाने वाली हिस्सेदारी की ही होगी। राज्य सरकार की तरफ  से इस राशि को जारी करने से पहले चरण में रेल मार्ग के 20 किलोमीटर क्षेत्र में काम होगा। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में 14 किलोमीटर तथा पंजाब में छह किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसी कार्य के लिए पहले भी पैसा मांगा गया था और अब दोबारा से डिमांड की गई है। रेल मार्ग के लिए बिलासपुर तक करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र है, जिसका अधिग्रहण किया जाना है। यह काम दूसरे चरण में होगा। इस रेललाइन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को 25 फीसदी तथा केंद्रीय मंत्रालय को 75 फीसदी हिस्सा देना है। प्रधानमंत्री के स्तर पर भी इस रेल लाइन को लेकर चर्चा हो चुकी है, जिसके बाद यहां काम में तेजी देखने को मिली है। 25 हजार करोड़ की लागत से बनने वाली भानुपल्ली-बैरी-बिलासपुर रेललाइन के लिए पहले चरण में 20 किलोमीटर का ही एरिया चाहिए। सर्वे के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए 108 करोड़ की जरूरत है,  जिसमें रेललाइन का 75 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार देगी तथा 25 प्रतिशत खर्च की राशि हिमाचल सरकार देगी। जमीन का अधिग्रहण करते समय हिमाचल व पंजाब की सीमा पर जमीन को लेकर चल रहा विवाद भी अभी तक नहीं सुलझ पाया है।

लेह तक ट्रेन पहुंचाने की है योजना

भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन को राष्ट्रीय महत्त्व की दृष्टि से अहम है और इसे लेह तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। लेह तक रेल पहुंचने से सरहद पर तैनात जवानों को भी रसद जल्द पहुंचाई जा सकती है। चीन की तरफ  से तिब्बत में रेल विस्तार को देखते हुए इस रेललाइन का महत्त्व और भी बढ़ गया है। सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्षी भाजपा भी समय-समय पर इस मामले को केंद्र सरकार से उठाती रही है।

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