अब आरकेएस के तहत नहीं होंगी भर्तियां

By: May 31st, 2017 12:15 am

प्रदेश सरकार ने जारी किए आदेश,  पैरामेडिकल स्टाफ कांटैक्ट पालिसी में शामिल

NEWSहमीरपुर  – हिमाचल सरकार ने आरकेएस के तहत भर्तियों पर रोक लगा दी है। अपने ताजा आदेशों में राज्य सरकार ने कहा है कि निकट भविष्य में आरकेएस से पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्तियां प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि आरकेएस के तहत पैरामेडिकल स्टाफ को सरकार ने कांट्रैक्ट पालिसी में शामिल कर लिया है। इसके तहत एक साल का कार्यकाल पूरा कर चुके आरकेएस पैरामेडिकल स्टाफ को कांट्रैक्ट  पालिसी में लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि तीन साल कांट्रैक्ट   पीरियड के बाद इस कैटेगरी के कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाएगा। इन्हीं आदेशों की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निकट भविष्य में आरकेएस के तहत पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती नहीं होगी। बहरहाल हिमाचल सरकार ने इस पॉलिसी का लाभ आरकेएस के उन्हीं कर्मचारियों को प्रदान किया है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के माध्यम से हुई है। अधिसूचना में स्पष्ट लिखा गया है कि चयन आयोग हमीरपुर से भर्ती पैरामेडिकल स्टाफ को ही हिमाचल सरकार की कांट्रैक्ट  पालिसी का लाभ दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से आरकेएस तथा स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न सोसायटियों से भर्ती किए कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2016 को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग की सभी सोसायटियों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और आरकेएस कर्मचारियांे को नियमित करने का बड़ा फैसला लिया था। इसके तहत रेडक्रास तथा आरकेएस सोसायटी के हजारों कर्मचारियों को हिमाचल सरकार की कांट्रैक्ट  पालिसी का लाभ मिलना था। प्रदेश मंत्रिमंडल के इस फैसले पर राज्य सरकार ने मार्च, 2016 को अधिसूचना भी जारी कर दी थी। इस अधिसूचना में आरएमपी रूल्स का हवाला न दिए जाने को मुद्दा बनाते हुए विभाग ने इस फैसले को खटाई में डाल दिया। इसके बाद डायरेक्टर एनआरएचएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। जारी अधिसूचना में आरएमपी रूल्स का पेंच बताते हुए इस कमेटी को कहा गया कि रेडक्रॉस तथा आरकेएस कर्मचारियों को रेगुलर करने की सिफारिशें सरकार को दी जाएं। करीब एक साल बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। हैरत है कि एक साल पहले कैबिनेट में हुए फैसले और जारी अधिसूचना अभी खटाई में है। अब ताजा फैसले में सरकार ने सिर्फ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से भर्ती आरकेएस पैरामेडिकल स्टाफ को रेगुलर करने के लिए कांट्रैक्ट में शामिल किया है अन्य रेडक्रॉस और आरकेएस सोसायटी के कर्मचारियों को ठेंगा दिखाया गया है।

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