ई-विधान अकादमी को मंजूरी

भारत सरकार ने अनुमोदित की डीपीआर, तपोवन में हुई बैठक

धर्मशाला— भारत सरकार ने ई-विधान प्रणाली स्थापित करने के लिए बनाई गई डीपीआर को अनुमोदित कर दिया है। देश की संसद और अन्य विधानसभाओं में ई-विधान प्रणाली जैसे ही लागू हो जाएगी, वैसे ही राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी स्थापित करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह बात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव राजीव यादव शनिवार को तपोवन में बैठक के दौरान कही। शनिवार को तपोवन विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी (नेवा) की स्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से विधानसभा के लिए मिडल लेयर सॉफ्टवेयर को विकसित करने बारे चर्चा को आयोजित बैठक में उन्होंने तपोवन विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने कहा कि तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी (नेवा) खोली जाएगी। अकादमी स्थापना के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने अवगत करवाया है कि केंद्र सरकार ने नेवा की स्थापना को लेकर तैयार डीपीआर को मंजूरी दे दी है तथा इसे लेकर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। तपोवन  स्थित विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग उपलब्ध करवाया जा रहा है। बैठक में विधायक रिखीराम कौंडल, अन्य सदस्य और प्रदेश विधानसभा के सचिव सुंदर सिंह वर्मा उपस्थित रहे। इस प्रणाली से क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विधानसभा परिसर के रखरखाव एवं अन्य मरम्मत कार्यों को भी केंद्र द्वारा किया जाएगा, जिससे प्रदेश सरकार के पैसे की बचत होगी तथा इस भवन का उचित उपयोग भी हो पाएगा। समिति सदस्य गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि ई-विधान प्रणाली लागू करने के लिए विधानसभा में अधोसंरचना तैयार की गई है, जिससे विधानसभा का कार्य पेपरलेस हो गया है।

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