एजी के पत्र ने उड़ा दी सरकार की नींद

शिमला— अकाउंटेंट जनरल यानी एजी के उस पत्र ने हिमाचल सरकार की नींद उड़ा दी है, जिसमें सरकार से जवाब तलब किया गया है कि छोटे से प्रदेश में 14 अतिरिक्त मुख्य सचिव कैसे बना दिए गए। क्या इससे वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ओवर एंड अबव इतनी पोस्ट्स कैसे भर दी गईं। राज्य सरकार का कार्मिक विभाग अब इसका जवाब तैयार कर रहा है।  बताया जाता है कि इस बाबत एजी के संज्ञान में यह मामला लाया गया, जिसके बाद ताजा कार्रवाई की सूचना है। प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ही नहीं, भारतीय वन सेवा के साथ-साथ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी पदोन्नति पाने में भाग्यशाली रहे हैं। छोटे से पहाड़ी प्रदेश में भारतीय वन सेवा का 114 का कैडर है, मगर इतने बड़े महत्त्वपूर्ण विभाग का ज्यादातर कार्य या तो कंसल्टेंट करते हैं या फिर आउटसोर्सिंग पर होता है। लाखों रुपए के ठेके एनजीओ को दिए जाते हैं, जो स्टडी प्रोजेक्ट्स चलाती है। महकमे की जब पड़ताल की गई, तो इसमें हॉफ यानी हैड ऑफ दि डिपार्टमेंट के अतिरिक्त 12 प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट तैनात कर दिए गए हैं। वर्तमान में सात अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल हैं, जबकि 31 चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट, 18 कंजरवेटर और 25 के लगभग डीएफओ तैनात हैं, जबकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 300 से भी ज्यादा पद खाली हैं। एक-एक डीलिंग हैंड विभिन्न शाखाओं में इतने सारे अफसरों की ड्यूटी बजा रहा है। वन विभाग ही क्यों, पुलिस विभाग का आलम देखिए, जहां कभी एक पुलिस महानिदेशक तैनात था, वहां अब चार-चार डीजीपी तैनात हैं। जाहिर है एजी के संज्ञान में जो मामला आया है, वह संवेदनशील है। पदोन्नति सभी अधिकारियों का हक है, मगर छोटे से राज्य में इतने सारे उच्चाधिकारियों की तैनाती के मायने सवालों के घेरे में हैं। अब राज्य सरकार एजी के सवालों का जवाब तैयार कर रही है, जो लेखा परीक्षा के दौरान राज्य की वित्तीय दिक्कतों को लेकर भी गंभीर टिप्पणी कर चुका है। यानी पहाड़ी राज्य के संदर्भ में यदि गंभीरता नहीं बरती गई तो हिमाचल कर्ज के जाल में फंसता चला जाएगा, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगतेगी। कैग की रिपोर्ट का यही मुख्य मजमून भी था।

खटक रहीं इनकी नियुक्तियां

14 अतिरिक्त मुख्य सचिव

अजय मित्तल, तरुण श्रीधर, उपमा चौधरी, डा. श्रीकांत बाल्दी, नरेंद्र चौहान, निशा सिंह, मनीषा नंदा, तरुण कपूर, एजेवी प्रसाद, अरविंद मेहता, अनिल खाची, राम सुभग, वीके अग्रवाल व संजीव गुप्ता।

वन विभाग में 12 पीसीसीएफ, 7 एसीसीएफ

एसएस नेगी (हॉफ), जीएस गुराया, संजीवा पांडे, अजय कुमार, राकेश कुमार, वीरेंद्र सिंह, एसी शर्मा, विनीत कुमार, आरसी कंग, वीआरआर सिंह, सविता कुमारी, एसके शर्मा। वहीं सात एसीसीएफ अर्चना शर्मा, बीडी सुयाल, सीवी पांडे, वीके सिंह, वीएल तिवारी, सुरेश कुमार और वीके तिवारी।

पुलिस विभाग में चार डीजीपी

पुलिस विभाग में मौजूदा महानिदेशक संजय कुमार के अतिरिक्त जेल विभाग के डीजीपी सोमेश गोयल, एसआर मरड़ी होमगार्ड व अग्निशमन, जबकि पृथ्वीराज डीजीपी मुख्यालय तैनात हैं।

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