कर्मचारी ट्रिब्यूनल में ले जाएंगे पगार का मसला

शिमला —  हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तकनीकी कर्मचारी संघ वेतन विसंगतियों के मामले को ट्रिब्यूनल में चुनौती देगा। बोर्ड के  सात हजार से अधिक कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों के कारण नुकसान हो रहा है। लिहाजा उनको न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। शुक्रवार को  तकनीकी संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहन ठाकुर ने कहा कि विद्युत कर्मियों की ग्रेड-पे से संबंधित मांगें वर्षाें से लंबित पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों प्रबंधकों के साथ जो वार्ता हुई थी, वह सफल रही है। इस दौरान कर्मियों की 36 मांगों को पूरा करने के लिए प्रबंधन ने आश्वासन दिया था। जिन मांगों को मान लिया गया है, उनमें सब स्टेशनों के 580 नए सृजन किए गए पदों के आदेशों को जल्द जारी करना, करुणामूलक आधार पर नौकरियों के आदेशों को तुरंत लागू करना, 38 श्रेणियों के पदों को अनावश्यक रूप से कम किए गए स्केल को शीघ्र सर्विस कमेटी में ले जाकर हल करना, 1500 जूनियर टीमेट व सब स्टेशन हैल्पर के आदेश जारी करना, इत्यादि शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि वे अब ग्रेड-पे से संबंधित मांग को अदालत में लेकर जाएंगे, लेकिन दूसरी सभी मांगें पूरी हो चुकी हैं।

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