कालेजों में मोबाइल बैन रिटायर शिक्षक पढ़ाएंगे

शिमला में उच्च शिक्षा पर चर्चा

शिमला  —  कालेजों में अब खाली पदों को भरने के लिए पीटीए पर भर्ती से सरकार ने तौबा कर ली है। कालेजों में खाली पदों की समस्या से निपटने के लिए अब सरकार ने खाली पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों को अस्थायी तौर पर तैनाती की योजना तैयार की  है। इसके अलावा अगर किसी अध्यापक के लांग टर्म लीव पर जाने से जो पद खाली होगा, उस पर भी सेवानिवृत्त शिक्षकों की अस्थायी तौर पर भर्ती की जाएगी। यह निर्णय बुधवार को शिमला में उच्च शिक्षा पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान लिया गया। शिमला में मंगलवार को उच्च शिक्षा पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कालेजों के प्रिंसीपलों ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली और व्यवस्थाओं पर चर्चा की और कई सुझाव दिए। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधान सचिव शिक्षा आरडी धीमान ने की। इस दौरान विभिन्न कालेज प्राचार्यों ने कालेजों में खाली पदों के कारण पेश आ रही समस्याएं प्रधान सचिव के सामने रखीं। उन्होंने तर्क दिया कि पहले पीटीए पर भर्ती पर एक तरह से सरकार की ओर से रोक लगी है। ऐसे में शिक्षकों के बहुत से पद खाली पड़े हैं।

इसके साथ ही सभी कालेजों में वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास तेज करने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि कालेजों में सोशल साइट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यानी छात्र व शिक्षक कालेजों में वाई-फाई के सहारे व्हाट्सऐप, फेसबुक व यू-टूब नहीं चला सकेंगे। इसके साथ ही कालेज कैंपस और क्लास रूम में मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

लोक निर्माण विभाग लटका रहा काम

सम्मेलन के दौरान सामने आया कि कालेजों में विभिन्न निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण लटके पड़े हैं। इस पर कुछ प्रिंसीपल ने मांग उठाई कि निर्माण कार्य के लिए शिक्षा विभाग का अपना विंग होना चाहिए।

जल्द जाने वाले टीचर पर भी विभाग सख्त

सम्मेलन में खुद प्रधान सचिव शिक्षा ने माना कि कई कालेजों से शिकायतें आ रही हैं कि महिला अध्यापिका अकसर बिना छुट्टी लिए ही कालेजों से चली जाती है। प्रधान सचिव शिक्षा ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए कि अगर कोई भी अध्यापिका कालेज से तय समय से पहले जाए तो उसे हाफ-डे लीव लेनी होगी, लेकिन यह केवल आकस्मिक अवकाश पर मान्य होगा। बार-बार बिना परमिशन के जल्दी जाने वालों पर विभागीय कार्रवाई अमल में लाने को कहा गया है।

जल्द दें यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट

बीते वर्ष विभाग की ओर से जारी किए गए फंड का यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट न देने वालों से शिक्षा विभाग ने जवाब तलब किया है। ऐसे कालेजों को जल्द सर्टिफिकेट जमा कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

एफिलिएशन फीस नहीं देगा शिक्षा विभाग

सम्मेलन में कालेज प्राचार्यों ने मामला उठाया कि कालेज एचपीयू को एफिलिएशन फीस देते हैं, लेकिन एचपीयू की ओर से ऐसी कोई खास सुविधाएं कालेजों को नहीं दी जाती हैं। इस पर उच्च शिक्षा निदेशक ने साफ कहा कि कालेजों की ओर से एचपीयू को बढ़ाई गई एफिलिएशन फीस नहीं दी जाएगी।

भुवन ऐप पर डालें कालेज की फोटो

शिक्षा विभाग ने सभी कालेजों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रिंसीपल यह सुनिश्चित करें कि भुवन ऐप पर कालेजों की फोटो अपलोड करें, ताकि कहीं पर भी इन कालेजों की जानकारी प्राप्त हो सके। हालांकि अधिकतर कालेजों ने यह फोटो अपलोड कर ली हैं, लेकिन अभी भी कुछ कालेजों ने फोटो अपलोड नहीं की है।

विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं? निःशुल्क रजिस्टर करें !

Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App