बड़े अस्पतालों में फायर आफिसर जरूरी

केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल ने सभी राज्य सचिवों को लिखे पत्र

शिमला —  प्रदेश के बड़े अस्पतालों में फायर आफिसर तैनात करने होंगे। केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल फायर सर्विसेज ने हिमाचल सहित सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखे हैं। सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में इन अधिकारियों को नियुक्त करना जरूरी होगा। देश में कई अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं। आग से निपटने के लिए अस्पतालों में जहां फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित करने जरूरी हैं, वहीं अब बड़े अस्पतालों में फायर आफिसर भी तैनात करना जरूरी होगा। देश के अस्पतालों में लगातार हो रही आग की घटनाएं देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज, सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड्स ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। इनमें कहा गया है कि 15 मीटर से ऊंचे अस्पतालों में फायर आफिसर तैनात करना जरूरी है। मुख्य सचिवों से कहा गया है कि वह संबंधित विभागों को इस बारे में उचित निर्देश दें। इन पदों पर नियुक्त करने के लिए अधिकारियों को कम से कम तीन साल का अनुभव होना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नेशनल बिल्डिंग कोड में फायर एंड लाइफ सेफ्टी के लिए अस्पतालों में उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। नए नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में केंद्र सरकार ने बीते मार्च माह में अधिसूचना भी जारी की थी। इस तरह नए निर्देशों के तहत अब सभी राज्यों को अपने 15 मीटर या इससे अधिक के अस्पतालों में अनुभवी फायर आफिसर तैनात करने होंगे। अस्पतालों में फायर फाइटिंग उपकरणों सहित तमाम एहतियात बरतने के लिए अधिकारी उचित कदम उठाएंगे।

आईजीएमसी-टीएमसी में हाल खराब

अभी तक राज्य के अस्पतालों में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हालत यह है कि राज्य के बड़े अस्पताल आईजीएमसी में आग से निपटने के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। यही वजह है कि इन अस्पतालों को फायर एनओसी भी नहीं दी गई हैं। यही हाल राज्य के दूसरे बड़े अस्पताल टीएमसी का है। इन अस्पतालों में फायर फाइटिंग के आधुनिक उपरणों की कमी है। वहीं अस्पतालों को डिजाइन करने में नेशनल बिल्डिंग कोड का भी पालन नहीं किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विसेज के ताजा निर्देशों के बाद इस दिशा में उचित कदम उठाए जाएंगे।

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