बेहतर शिक्षा का प्रबंध करे विभाग

देहरादून में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से बोले सीएम रावत

देहरादून — उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित की जाए। सरकारी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के करियर ट्रैकिंग की व्यवस्था बनाई जाए। शनिवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उक्त निर्देश देते हुए कहा कि अकादमिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन किया जाए। उच्च शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया जाए। राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को लागू किया जाए। 26 निर्माणाधीन कालेज पूर्ण करने के लिए 22 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 45 दिन में परीक्षाएं पूरी कराई जाएं। सभी महाविद्यालयों में ई-लाईब्रेरी, ऑनलाइन लाईब्रेरी की व्यवस्था की जाए, जहां कनेक्टिविटी नहीं है, वहां एजुसेट जैसी वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग किया जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड को लागू किया जाए। अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव व उपकुलसचिव के पदों का पृथक संवर्ग गठित किया जाए। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को पाने का प्रयास किया जाए। सामुदायिक सेवा को अनिवार्य किया जाए। कम्युनिटी सर्विस के माध्यम से युवा शक्ति को गांवों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित किया जाए। इस दिशा में ग्रामीणों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। विद्या वीरता अभियान के अंतर्गत पीवीसी, विक्टोरिया क्रास प्राप्त सैनिकों के छायाचित्रों को वॉल ऑफ  हीरोज के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जीईआर में उत्तराखंड देश में दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड में नैक द्वारा एक्रेडिटेड 25 महाविद्यालयों में से 19 सरकारी और छह अनुदानित महाविद्यालय हैं। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धनसिंह रावत, डा. रणवीर सिंह, डा.राघव  विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

तंबाकू  निषेध दिवस पर समझाएं नशे के बुरे प्रभाव

देहरादून — मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समस्त जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 31 मई को ‘‘विश्व तंबाकू निषेध दिवस’’ के अवसर पर अपने-अपने कार्यस्थल पर तंबाकू निषेध के लिए शपथ के साथ-साथ तंबाकू से होने वाली बीमारियों और उसके दुष्प्रभावों के संबंध में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से व्याख्यानमाला का आयोजन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री के मुख्य निजी सचिव सुरेश चंद्र जोशी ने बताया कि जनमानस को तंबाकू छोड़ने हेतु प्रेरित करने के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाए, ताकि इन छोटे-छोटे प्रयासों से लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सके।

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