मोदी के मुरीद हुए मेजर मनकोटिया

पूर्व सैनिक लीग के प्रदेशाध्यक्ष बोले, सत्तर साल बाद मिला पूर्व फौजियों को न्याय

धर्मशाला— 70 साल की लड़ाई के बाद देश के पूर्व सैनिकों को मोदी सरकार में न्याय मिला है। केंद्र ने सातवें वेतन आयोग का भी तोहफा देकर सबको सौगात दी है। ये शब्द प्रदेश पूर्व सैनिक लीग के प्रदेशाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहे। उन्होंने प्रदेश के पांच लाख पूर्व सैनिक परिवारों एवं उनके आश्रितों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि अब पूर्व सैनिक प्रदेश की कुर्बानी को देखते हुए केंद्र से हिमाचल का भर्ती कोटा बढ़ाने की मांग उठाएंगे। धर्मशाला में मेजर मनकोटिया ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार आजादी के 70 वर्ष बाद पहली ऐसी सरकार बनी है, जिसने देश के पूर्व सैनिकों को सम्मान दिया है। चार दशक से पूर्व सैनिक वन रैंक-वन पेंशन की मांग कर रहे थे। किसी भी पार्टी की सरकार केंद्र में रही हो, लेकिन इस राष्ट्रव्यापी मांग को लेकर सभी ने पूर्व सैनिकों से विश्वासघात ही किया। प्रधानमंत्री ने ओआरओपी की राशि चार किस्तों में जारी करने का वादा किया था, जिसमें से तीन किस्तें अधिकतर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश पूर्व सैनिक लीग के वार्षिक सम्मेलन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत बतौर मुख्यातिथि शामिल होंगे। श्री मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश के चारों परमवीर चक्र विजेताओं और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। अशोक चक्र विजेता मेजर सुधीर वालिया व कैप्टन सौरभ कालिया के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा।

मेजर सोमनाथ को दिलाएंगे राष्ट्रीय पहचान

मेजर सोमनाथ शर्मा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का प्रस्ताव भी पूर्व सैनिक लीग के सम्मेलन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के 940 वीर सैनिकों को उनके साहस के लिए बहादुरी पुरस्कार मिला है।

जाधव की तरह उठे कालिया का मामला

शहीद सौरभ कालिया के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का मामला भी केंद्र सरकार कुलभूषण जाधव की तरह उठाए, इसके लिए पूर्व सैनिक लीग केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। सौरभ कालिया के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है।

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