लॉटरी से हो गाडि़यों की रजिस्ट्रेशन

नीति आयोग ने सरकार के समक्ष रखा सुझाव

नई दिल्ली— भारत इलेक्ट्रिक और शेयर्ड कारों के इस्तेमाल से साल 2030 तक ऊर्जा खपत के रूप में 60 बिलियन डालर बचा सकता है साथ ही इससे 2017 और 2030 के बीच एक गीगाटन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। देश के अग्रणी थिंक टैंक की ओर से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नीति आयोग की रिपोर्ट को देश में ग्रीन कार पालिसी के आधार पर लागू किया जा सकता है। आयोग ने पब्लिक लॉटरीज के जरिए इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन का सुझाव दिया है, जबकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सेल को बढ़ावा देने के लिए इनसेंटिव्स देने की सिफारिश की है। नीति आयोग की ओर से परिवर्तनकारी गतिशीलता समाधान पर एक रिपोर्ट पेश की गई। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संस्था नीति आयोग ने ईंधन की बचत और प्रदूषण पर लगाम कसने के मकसद से डीजल और पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन को भी सीमित करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में वाहनों के विद्युतीकरण के लिए 15 साल का एक रोडमैप सामने रखा है। 134 पृष्ठ की रिपोर्ट में तीन प्रमुख बदलावों का सुझाव दिया गया है, प्राइवेट व्हिकल ओनरशिप से शेयर्ड यूजरशिप में शिफ्ट होना, पेट्रोल एवं डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में शिफ्ट होना और कारों के लिए डिजाइन किए गए शहरों से मनुष्यों के लिए डिजाइन किए गए शहरों में स्थानांतरण।

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