वन विभाग किसानों को बंटेगा पौधे

By: May 30th, 2017 12:05 am

डलहौजी – किसानों को अपना खेत-खलिहान हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग अब न सिर्फ  निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएगा, बल्कि पौधों के साथ साथ किसानों को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करेगा। खबर की पुष्टि करते हुए वन मंडलाधिकारी डलहौजी राकेश कटोच ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने एनएमएस नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नाम से योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कृषि वानिकी पद्धति से खाली जमीनों पर पेड़ लगाए जाएंगे। जिससे जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। प्रदेश में एग्रो फारेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। जिससे किसान सामान्य फसल के साथ ही अपने खेत के किनारे फसल के साथ बीच में एवं खाली पड़ी भूमि में पौधे लगाकर पेड़ बनने की स्थिति में अपनी सुविधा के अनुसार उसकी कटाई भी कर सकेंगे। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने लगभग 24 पेड़ जिसमें कचनार, सफेदा, पोपुलर, फगुड़ा, धमण आदि की प्रजातियों को कटान की अनुमति के दायरे से बाहर कर दिया है। किसानों को पर्यावरण प्रेमी बनाने के साथ ही उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए शुरू की है। जिसकी तैयारियां वन विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। वनमंडलाधिकारी राकेश कटोच ने बताया कि इस अनूठी योजना के तहत क्षेत्र के इछुक किसानों को अपने खेत और खलिहान को हरा भरा बनाने के लिए पौधे निःशुल्क और जितनी जरुरत, उतने पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों को यह पौधे पौधारोपण के सीजन में नर्सरी केंद्र उदयपुर, चंबा  से उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं किसानों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान किया है ताकि इन रुपए के जरिए किसान इन पौधो की देखरेख कर इनको पेड़ में तब्दील करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बना सके। योजना के उद्देश्य के तहत किसानों को कम समय में बड़े अथवा तेजी से बढ़ने वाले  पेड़ लगाने को प्रेरित किया जाएगा। जिससे कम समय में ज्यादा मात्रा में इमारती लकड़ी मिल सके। एग्रो फारेस्ट्री के तहत किसानों को मुफ्त पौधे देने के साथ ही विभाग द्वारा तकनीकी जानकारी दी जाएगी। कृषि वानकी पद्धति में बहुउद्देशीय वृक्षों को कृषि फसलों एवं चारा अथवा पशुओं को एक साथ सम्मलित करते हुए इकाई क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन बनाते हुए अधिक से अधिक उत्पादन लेकर कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाना ही इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

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