श्रीनयनादेवी-शाहतलाई रोप-वे को चौथी बार टेंडर

नौ साल से लटके हैं प्रोजेक्ट, शर्तें कड़ी होने के चलते सामने नहीं आ रहे निवेशक

शिमला— हिमाचल में पिछले नौ साल से लटके श्रीनयनादेवी रोप-वे व शाहतलाई-दियोटसिद्ध प्रोजेक्टों के लिए चौथी बार निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इससे पहले कोई भी पार्टी कड़ी शर्तों के चलते आगे नहीं आ सकी है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निर्देशों के बाद जिस समिति ने शर्तों को सरल बनाने की सिफारिश की थी, उन्हीं के आधार पर ये निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट बोर्ड के साथ जून के पहले हफ्ते में पर्यटन विभाग की बैठक निर्धारित की गई है।  इसमें निवेशकों को सालाना देय राशि में और छूट देने का प्रस्ताव है। दोनों ही रोप-वे प्रोजेक्ट्स प्रमुख शक्तिपीठों के लिए प्रस्तावित हैं। यदि ये सिरे चढ़ जाते हैं तो श्रीनयनादेवी व दियोटसिद्ध में मेलों के दौरान लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिल जाएगी। वर्तमान सरकार ने यह प्रोजेक्ट सत्ता में आते ही नए सिरे से शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत श्रीनयनादेवी रोप-वे प्रोजेक्ट को प्रदेश की सीमा के भीतर ही बनाया जाना है, जबकि पहले पंजाब से मिलकर इसे आनंदपुर से टोबा होते हुए मंदिर तक लाने के लिए करार किया गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक अब यह प्रोजेक्ट टोबा से श्रीनयनादेवी तक हिमाचल अपने बूते बनाएगा। पूर्व सरकार ने आनंदपुर से श्रीनयनादेवी तक रोप-वे स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता हस्ताक्षर किए थे। उस दौरान मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसे आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाने की भी तैयारी थी, मगर इसी बीच सरकार चली गई। वीरभद्र सिंह सरकार ने इस मामले की समीक्षा की और इसे हिमाचल के हित में सही नहीं पाया, चूंकि जमीन व सारा खर्च हिमाचल के ही हिस्से आ रहा था, जबकि लाभ के लिए पंजाब बराबर का भागीदार बनना था। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से भी इसे मौजूदा सरकार ने मंजूरी नहीं दी। बहरहाल, नौ वर्षों से हिचकोले खा रहे ये बड़े प्रोजेक्ट यदि अन्य रोप-वे प्रोजेक्ट्स की ही तरह सिरे चढ़ जाते हैं तो बिलासपुर व हमीरपुर में पर्यटन की दृष्टि से यह कारगर कदम साबित हो सकता है।

अभी तक इन प्रोजेक्टों का बंटवारा

अभी तक सरकार पलचान से रोहतांग, धर्मशाला-मकलोडगंज, टुटीकंडी से मालरोड जैसे प्रोजेक्ट्स को आबंटित करने में सफल रही है। जाखू रोप-वे भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हो सका है।

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