समस्याओं के निराकरण को बने राष्ट्रीय शिक्षा आयोग

भावानगर— राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ निचार खंड द्वारा एसडीएम भावानगर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया। जिला किन्नौर संघ के अध्यक्ष शमशेर सिंह के नेतृत्व में पुरानी पेंशन योजना की बहाली, सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने तथा राष्ट्रीय प्रारभिंक शिक्षा आयोग के गठन करने की मांगों को मुख्य रूप से ज्ञापन के माध्यम से उठाया गया। जिलाध्यक्ष शमशेर डेरयान ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ देश के 30 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र शिक्षक संगठन है व संघ से 25 राज्यों से अधिक शिक्षक जुड़े हुए हैं। यह संगठन विश्व स्तर पर 171 देशों के साढ़े तीन करोड़ शिक्षकों का नेतृत्व करता है। उन्होंने बताया कि संगठन की प्रमुख मांग नई पैंशन योजना को बंद कर सभी को पुरानी पैंशन योजना के अधीन लाया जाए व छठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर कर सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं में आवश्यक संशोधन किया जाए। उन्होंने मांग की कि देश के सभी राज्यों के शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप पैट व पैरा टीचर सहित सभी वर्गों के अध्यापकों को समान काम के आधार पर समान वेतन एक जनवरी 2016 से लागू करना सुनिश्चित किया जाए।

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