सीआईसी की तैनाती को बैठक फिर स्थगित

By: May 28th, 2017 12:02 am

नेता प्रतिपक्ष पे्रम कुमार धूमल ने भारत सरकार के अटार्नी जनरल से राय मांगने को कहा

शिमला — प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) की नियुक्ति को चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई है। चयन समिति की बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने इस मामले में भारत सरकार के अटार्नी जनरल से राय मांगने को कहा है। ऐसे में अब एक बार फिर सीआईसी की नियुक्ति लटक गई है।  प्रदेश में सूचना आयुक्त के पद की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसकी नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक टल गई है। बैठक शनिवार को तय थी, लेकिन बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने इस पर देश के अटार्नी जनरल से राय मांगने को कहा है। दरअसल सूचना आयोग ने कुछ दिन पहले अपने फैसले में कहा था कि सीआईसी की नियुक्ति करने से पहले इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाए। यह फैसला आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य की अपील पर दिया गया था। सूचना आयोग ने कहा था कि सीआईसी की नियुक्ति भारत सरकार बनाम नमित शर्मा केस के अनुरूप हो। प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देश दिए गए थे कि वह इस आदेश को चयन समिति के समक्ष रखे। सुप्रीम कोर्ट ने  सीआईसी की नियुक्ति के लिए कई निर्देश दिए हैं और साथ में पब्लिक लाइफ की भी व्याख्या की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी का कार्यकाल को पब्लिक लाइफ नहीं कहा जा सकता। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सीआईसी का पद गत साल 24 मार्च से खाली पड़ा हुआ है। इसके लिए हालांकि प्रशासनिक सुधार विभाग ने आवेदन उसी वक्त मांगे थे, लेकिन करीब एक साल तक इन आवेदनों पर कोई फैसला नहीं हुआ। वहीं हाल ही में चयन समिति की हुई पहली बैठक में सीआईसी की नियुक्ति को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका था। चयन समिति मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार और आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स सदस्य हैं। चयन समिति की पहले बैठक में कोई फैसला न होने के बाद प्रशासनिक सुधार विभाग ने सीआईसी की नियुक्ति के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे थे। हालांकि पहले से आए आवेदनों को इस पद के लिए मान्य माना गया था और उनको दोबारा से आवेदन देने की जरूरत नहीं थी। इस तरह प्रशासनिक सुधार विभाग के पौने दो सौ से अधिक आवेदन इस पद के लिए कुल मिलाकर पहुंचे हैं। इनमें पूर्व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष केएस तोमर, एसीएस नरेंद्र चौहान, पूर्व आईएसएस अधिकारी अशोक ठाकुर सहित कई पूर्व व मौजूदा आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं।

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