हड़ताल पर गए तो जाएगी जॉब

शिमला —  ग्रामीण विकास विभाग के अधीन मनरेगा का काम संभाल रहे ग्राम रोजगार सेवकों को सरकार ने चेतावनी दी है। विभाग के माध्यम से सभी ग्राम रोजगार सेवकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि यदि वे हड़ताल पर जाते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इन ग्राम रोजगार सेवकों को डीम्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक तरफ से इन पर एस्मा लागू कर दिया गया है, जिसकी अवहेलना करने पर इनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी ये लोग हड़ताल कर चुके हैं, परंतु तब सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया था। बावजूद इसके ग्राम रोजगार सेवक दोबारा 26 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इनकी संख्या 1000 से अधिक बताई जा रही है। इनके हड़ताल पर जाने से मनरेगा से जुड़े 70 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तब उनके मस्टररोल आदि को कोई तैयार नहीं करेगा और समय पर उनको वेतन नहीं मिल पाएगा। ऐसा होता है तो यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अवहेलना होगी, जिसने सभी मनरेगा मजदूरों को तय समय पर वेतन देने का आदेश दे रखा है। गौर रहे कि पहले ही मनरेगा की दिहाड़ी में देरी हो रही है। इन परिस्थितियों में ग्राम रोजगार सेवकों की हड़ताल उन पर भारी पड़ सकती है। ग्रामीण विकास विभाग के मुताबिक पिछले साल ग्राम रोजगार सेवकों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने पालिसी में बनाई थी। सरकार की पालिसी के अनुसार उन्हें नियमित किया जाएगा। उन्हें पहले कमीशन आधार पर रखा गया था, जिसके बाद वे अब दैनिक वेतन भोगी बनाए गए हैं। अब दोबारा से नियमितीकरण की मांग को उठाया जा रहा है, जिसे विभाग ने अवैध माना है। इसके चलते विभाग की ओर से सभी को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि वे हड़ताल पर जाते हैं तो सभी डीम्ड सस्पेंड होंगे। अब देखना यह है कि सरकार की इस चेतावनी का रोजगार सेवकों पर क्या असर होता है।

क्या कहते हैं ग्राम रोजगार सेवक

ग्राम सेवकों का कहना है कि सरकार उन्हें नियमितीकरण में तीन साल की छूट दे, वहीं पंचायत सचिवों का औहदा दिया जाए। इसके अलावा वेतनमान में भी बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। मनरेगा में इनका महत्त्वपूर्ण कार्य रहता है, जो निचले स्तर पर मस्टररोल आदि तैयार कर मनरेगा मजदूरों का वेतन तैयार करते हैं। इनके स्तर पर खामियों को भी पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों ने उजागर किया था, वहीं इनके वेतन से रिकवरी भी करवाई जा रही है। ऐसे में ये लोग बिफरे हुए हैं और सरकार भी इनके आगे झुकने को तैयार नहीं है।

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