हिमाचल को नहीं मिली फूटी कौड़ी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए केंद्र सरकार ने जारी नहीं आर्थिक मदद

शिमला— प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हिमाचल को फूटी कौड़ी भी हासिल नहीं हो पाई है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद कागजों के फेर में है, जो कि उससे बाहर नहीं निकल पा रही। योजना के तहत प्रदेश ने पिछले साल केंद्र से बजट की डिमांड रखी थी। उम्मीद थी कि इस वित्त वर्ष में इसके लिए पैसा मिल जाता परंतु अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि प्रदेश के अधिकारियों ने मंत्रालय को इस संबंध में धन आबंटन के लिए लिखित रूप में भी भेज रखा है, जिसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। विधानसभा के बजट सत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुद्दा जोर-शोर से गूंजा था, जिसमें सरकार की तरफ से यही कहा गया कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। केंद्र की तरफ से जिन योजनाओं पर आपत्तियां लगाई गई थीं उन आपत्तियों में भी सुधार कर मामला वापस भेज दिया गया है।  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने जो शैल्फ केंद्र को भेज रखा है, वह करीबन 300 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें सभी जिलों की अलग-अलग योजनाएं शामिल की गई हैं। इन योजनाओं को स्टेट टेक्नीकल कमेटी की अप्रूवल मिल चुकी है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया परंतु वहां से इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। सूत्र बताते हैं कि इस योजना में शायद ही इस साल भी पैसा मिले क्योंकि इसमें कई तरह की पेचीदगियां हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को इस योजना में शामिल किया गया तो यहां के लिए बेहतर होगा। इससे प्रदेश के हर खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कारगर साबित हो सकती है।

स्टेट बजट से पूरा करें योजनाएं

विभाग की प्रधान सचिव अनुराधा ठाकुर ने निर्देश दिए हैं कि 75 फीसदी से ऊपर की योजनाओं को जल्द से जल्द स्टेट बजट से ही पूरा किया जाए। इसमें यदि केंद्र सरकार की मदद भी मिल जाए तो ये योजनाएं तेजी से पूरी हो सकती हैं। केंद्र सरकार कब तक यहां की योजनाओं को पैसा भेजेगी यह समय बताएगा।

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