40 हजार अनुबंधकर्मियों को तोहफा

वीरभद्र मंत्रिमंडल का फैसला; तीन साल की सेवाओं के बाद हो जाएंगे पक्के, साल में मिलेंगी 27 छुट्टियां

शिमला— हिमाचल मंत्रिमंडल की मंगलवार को आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा चंबा में आयोजित हिमाचल दिवस समारोह में की गई घोषणा को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2017 को तीन वर्ष का निरंतर सेवाकाल पूरा करने के उपरांत अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया। इससे प्रदेश के करीब 40 हजार अनुबंधकर्मियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत चौकीदारों की अनुदान राशि 2050 रुपए से बढ़ाकर 2350 रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से 3226 चौकीदारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 450 रुपए से बढ़ाकर 1450 रुपए तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 300 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में विभिन्न विभागों में 200 पद भरने को भी मंजूरी दी गई। बैठक में अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को एक माह के सेवाकाल पर एक दिन के आकस्मिक अवकाश के अलावा कैलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश व पांच दिन का विशेष अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दो से कम जीवित बच्चों के साथ अनुबंध आधार पर कार्यरत महिला कर्मचारी को 135 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी जीवित बच्चों की संख्या के बावजूद अधिक से अधिक 45 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। बैठक में रोगी कल्याण समितियों के पैरा मेडिकल स्टाफ की सेवाएं आठ वर्ष के सेवाकाल की जगह चार वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर नियमित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सरकारी अनुबंध के अंतर्गत तीन वर्ष तथा रोगी कल्याण समिति के अंतर्गत एक वर्ष शामिल है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017 के दौरान विभाग में दी गई सेवाओं के लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों (जनरल विंग) को छूट देते हुए तदर्थ/आरकेएस/ अनुबंध को मिलाकर 4-9-14 का वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने पहली जनवरी, 2018 से चिकित्सा अधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 31 मार्च, 2017 तथा 30 सितंबर, 2017 को आठ साल का निरंतर सेवाकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कर्मियों की सेवाएं दैनिक भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग मंडल हमीरपुर के अंतर्गत ऊना में नया राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमंडल तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग उपमंडल चंबाघाट को सिरमौर जिला के सराहन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग मंडल नंबर-1 बिलासपुर के अंतर्गत कुठेड़ा में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल, लोक निर्माण विभाग मंडल नंबर-1 शिमला के अंतर्गत मशोबरा में नया उपमंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की। लोक निर्माण विभाग मंडल नंबर-दो आईजीएमसी शिमला को मंडल नंबर तीन के साथ जोड़ने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के माध्यम से 30 सीटों की क्षमता की 25 बसें, 37 सीटों की 250 बसें तथा 47 सीटों की 50 बसें खरीदने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मदर टेरेसा मातृ असहाय संबल योजना के अंतर्गत प्रति शिशु वार्षिक अनुदान 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मौजूदा दैनिक भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि करने की मंजूरी प्रदान की गई। सोलन जिला के घनागु घाट स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र को स्तरोन्नत कर पीएचसी करने, मंडी जिला सिंयू में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, मंडी जिला की ग्राम पंचायत थालटुखोड के टिक्कन स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र को स्तरोन्नत करने तथा प्रत्येक में चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट व चतुर्थ श्रेणी का एक-एक पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जुब्बड़हट्टी के खलग में आवश्यक स्टाफ सहित पीएचसी खोलने को स्वीकृति दी। बैठक में ‘क्रिटिकल केयर’ के अंतर्गत सुपर स्पेशियलिटी निजी अस्पतालों को संबद्धता प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला की निचार तहसील के पुनाग में 40 बिस्तरों का अस्पताल बनाने के लिए जेपी कड़छम वांगतू लिमिटेड को सरकारी भूमि पट्टे पर देने की अनुमति प्रदान की। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री द्वारा अपने विभिन्न दौरों के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मंडी की ग्राम पंचायत तरयांबली में नए पटवार वृत्त खोलने, कुमारसेन तहसील के करेवथी तथा उपतहसील कोटगढ़ के थानाधार में पटवारियों के दो पदों सहित दो नए पटवार वृत खोलने, चंबा के पुखारी में नई उप-तहसील खोलने को भी अनुमति प्रदान की गई। बैठक में मंडी की राजकीय उच्च पाठशाला तरयांबली,  सरोंझ, धरमेड़ तथा स्वाड़ को स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त प्रधानाचार्यों के तीन पद तथा स्नातकोत्तर अध्यापकों के 15 पद सृजित करने एवं भरने को भी मंजूरी दी।

डेलीवेजर-कंटींजेंट वर्करों पर निर्णय नहीं

सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की मौजूदा बैठक के दौरान दैनिक भोगी व कंटींजेंट वर्करों पर फैसला नहीं हो सका। आगामी बैठक में इस बारे में निर्णय लिया जा सकता है।

सुधीर, कर्ण व सुजान नहीं थे बैठक में

शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा विदेश दौरे पर रहने के कारण, जबकि कर्ण सिंह की स्वास्थ्य कारणों और सुजान सिंह पठानिया निजी व्यस्तताओं के चलते मंत्रिमंडल की बैठक में मौजूद नहीं थे।

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