अनुबंध-पैरा टीचर्ज को मिले पेंशन

By: Jun 17th, 2017 12:02 am

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ ने उठाई आवाज

ऊना— वर्ष 2003 से पहले नियुक्त अनुबंध शिक्षकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन संबंधी जो निर्णय दिया है, उसे तुरंत  लागू किया जाए। इसके अलावा वर्ष 2003 के बाद नियुक्त पैरा टीचर्स व अनुबंध शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से की है। संघ का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन विधायकों और सांसदों को पेंशन मिल रही है। सरकार को इन कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। संघ ने चेताया है कि यदि शिक्षकों की मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्राध्यापक संघ के प्रधान विकास रतन, महासचिव अजय, वित्त सचिव नीरज, उपाध्यक्ष हंसराज, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विनोद बनियाल, सतपाल वशिष्ठ, रमन बिज, सुदर्शन, सुदर्शन कौशल, संतोख परमार, निर्मल राणा, उपाध्यक्ष हसंराज सुमन, महासचिव अजेंद्र जसवाल, प्रदेश प्रेस सचिव राजन शर्मा, दिनेश कौंडल, राम गोपाल डोगरा, रमन भारद्वाज, अनिल चौधरी, निशा धीमान, अंजू शर्मा, सुनीता जरियाला, किरण-कांता, नितिका कौशल, नीरज शर्मा, नीरज, बलवंत सिंह, जतिंद्र शर्मा, राजकुमार, रमेश महाजन ने कहा कि शिक्षकों की अभी भी कई समस्याएं हैं। यदि इन सब समस्याओं का समाधान कर दिया जाता है तो सैकड़ों शिक्षकों को लाभ होगा। पीजीटी पदनाम समाप्त कर प्रवक्ता पदनाम पुनः बहाल करें। पीएचडी, एमफिल, एमएड शिक्षा प्राप्त स्कूल प्रवक्ताओं के विशेष वेतन वृद्धि दी जाए। कई कॉमर्स प्रवक्ता बीएड के कारण नियमित नहीं हो पाए। उन्हें बीएड को एकमुश्त छूट देकर बैक डेट से नियमित किया जाए। विज्ञान स्कूल प्रवक्ताओं को विज्ञान प्रायोगिक भत्ता दिया जाए। संगठन ने अनुबंध से नियमितीकरण की अवधि का कार्यकाल तीन वर्ष करने के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन सैकड़ों अनुबंध शिक्षक, पैरा लेक्चरर, जिन्हें सरकार के द्वारा पांच, आठ, 10 तथा 12 वर्ष के सेवाकाल के बाद नियमित किया गया, उन्हें सरकार की ओर से वित्तीय लाभ दिए जाएं। साथ ही नियमित के बाद 4200 के स्थान पर 5400 ग्रेड-पे दिया जाएगा। 4-9-14 का लाभ हर पदोन्नति पर दिया जाए। वहीं, संघ ने न्यू पेंशन स्कीम का भी विरोध किया है। साथ ही मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए।

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