जीएसटी के विरोध में आज हिमाचल बंद

नए नियमों में सुधार की मांग कर रहा प्रदेश व्यापार मंडल, 500 करोड़ का कारोबार होगा प्रभािवत

शिमला, ऊना— जीएसटी के विरोध में शुक्रवार को हिमाचल बंद रहेगा। प्रदेश व्यापार मंडल ने शुक्रवार को प्रदेश में सभी दुकानें बंद रहने का दावा किया है, जिससे प्रदेश में एक दिन के दौरान करीब 500 करोड़ के कारोबार के प्रभावित होने की उम्मीद जताई जा रही है। कारोबारी वर्ग जीएसटी के विरोध में नहीं है, मगर वे इसमें सुधार चाहते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश शर्मा का कहना है अगर सरकार इसमें सुधार करती है तो व्यापारी वर्ग इसका स्वागत करेगा। यदि सरकार इसमें समय रहते सुधार नहीं करती है तो प्रदेश में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। पहाड़ी राज्यों में कारोबारियों पर टर्न ओवर को लेकर तय किए गए मापदंडों में भिन्नता है। वहीं टैक्स पेमेंट में डिफाल्टर रहने वालों को सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसका व्यापारी वर्ग विरोध कर रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक दिन के बंद के चलते करीब 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा।

समर सीजन परवान पर

इन दिनों प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार हैं। बाहरी राज्यों से भारी संख्या में सैलानी राज्य के पर्यटक स्थलों पर पहुंचे हैं। ऐसे में हिमाचल बंद के चलते स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सका है।

व्यापारियों को जानकारी नहीं

जीएसटी के विरोध में प्रदेश व्यापार मंडल ने हिमाचल में 30 जून को बंद का ऐलान कर दिया था। बंद की सूचना जिलों को भेजने का दावा भी किया जा रहा है, मगर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कारोबारियों को बंद की जानकारी नहीं है। यही नहीं, व्यापारियों का आरोप है कि राज्य में कारोबारियों को जीएसटी को लेकर जागरूक नहीं किया जा सका है।

व्यापारी वर्ग का भी ख्याल रखे केंद्र

ऊना— हिमाचल व्यापार मंडल के राज्याध्यक्ष सुमेश शर्मा ने कहा कि जीएसटी के व्यापारी विरोधी प्रावधानों के विरुद्ध 30 जून को भारत बंद के तहत हिमाचल में भी संपूर्ण बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी के तहत सरकार के प्रावधानों का पूरा पालन करने के लिए व्यापारी प्रयासरत रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जीएसटी में व्यापारी हितों के विरुद्ध कुछ प्रावधान किए गए हैं, उनसे देश के व्यापारी सहमत नहीं हैं। इसी के चलते हमारी प्रदेश व केंद्र सरकार से मांग है कि व्यापारी विरोधी प्रावधानों को सरकार निरस्त करे और व्यापार को सही रूप से चलने देने में मदद करे। सुमेश शर्मा ने कहा कि विश्व के 170 देशों में जीएसटी लागू है, जहां सरकारों ने व्यापारियों को अनेक राहत भरे कानून दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में व्यापारियों को जीवन बीमा, पेंशन, मेडिकल व पीएफ की सहूलियत दी जाए तो सरकार अधिक साकारात्मक  रूप में व्यापारियों का सहयोग ले सकती है।

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