जीएसटी से दवाइयां भी होंगी महंगी

तीन फीसदी तक बढ़ेंगे आम दवा के दाम, 12 फीसदी टैक्स को मिली मंजूरी

 बीबीएन— जीएसटी लागू होने के बाद मरीजों का दवाई खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि इसके तहत आम दवाओं के दाम करीब तीन फीसदी तक बढ़ जाएंगे। जीएसटी में आम दवाओं पर 12 फीसदी टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने भी टैक्स बढ़ाने की इजाजत दे दी है, मौजूदा समय में आवश्यक दवाओं पर नौ फीसदी टैक्स लगता है। एनपीपीए ने दवाओं की कीमतों का जो नया फार्मूला बनाया है, उसके अनुसार सीलिंग प्राइस से एक्साइज ड्यूटी हटाई गई है। वर्तमान में सीलिंग प्राइस एक्साइज ड्यूटी के साथ ही तय होता है और इस पर वैट भी लगता है, हालांकि बाकी दवा की कीमत हर साल दस फीसदी बढ़ाने की ही अनुमति दी गई है। एनपीपीए की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नए फार्मूले के तहत सीलिंग प्राइस नए सिरे से रिवाइज्ड किया जाएगा, जिस पर जीएसटी के तहत 12 फीसदी टैक्स लगेगा। 12 फीसदी जीएसटी से दवाओं की कीमत पहले से करीबन 2.5 फीसदी तक बढ़ जाएगी। जरूरी दवाओं पर अभी कुल मिलाकर नौ फीसदी टैक्स लगते हैं। एनपीपीए के नए फार्मूले के तहत जरूरी दवाओं के एमआरपी के 65 फीसदी पर छह फीसदी एक्साइज ड्यूटी कम होगी। इसके अलावा सीलिंग प्राइस पर पांच फीसदी लगने वाला लोकल टैक्स हट जाएगा। पुराने एमआरपी से ये दोनों वैल्यू घटाने के बाद जो कीमत होगी, वह नया सीलिंग प्राइस होगा। इस प्राइस पर 12 फीसदी जीएसटी टैक्स लगेगा, यही फाइनल एमआरपी होगा। जीएसटी में जीवन रक्षक दवाओं पर पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। इनमें मलेरिया, एचआईवी-एड्स, टीबी और डायबिटीज की दवाएं आती हैं। वहीं दवाइयों के कच्चे माल पर टैक्स की दर 18 प्रतिशत रखी गई है। मूल्य नियंत्रण के दायरे में आने वाली दवाओं के मामले में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) जीएसटी शामिल करते हुए दामों की नई सूची जारी करेगा।

नुकसान की करें भरपाई

दवा कारोबारियों ने दवा कंपनियों को चेताया है कि जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई करें, नहीं तो  वे दवा खरीदना बंद कर देंगे। आल इंडिया आर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने दवा बनाने वाली कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दवा कंपनियों को जीएसटी पर अपना रुख साफ करने को कहा है। उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक पर होने वाले नुकसान की भरपाई की मांग की है।

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