डीआरडीएकर्मियों की सैलरी पर संकट
हमीरपुर— केंद्र ने ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए)कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। इनकी सैलरी के लिए केंद्र सरकार ने फंडिंग बंद कर दी है। कर्मचारियों के वेतन के लिए केंद्र से फूटी कौड़ी तक नहीं मिल रही। केंद्र की एंजेंसी के माध्यम से राज्य भर में तैनात कर्मचारी अब प्रदेश सरकार की मेहरबानी के मोहताज हो गए हैं। केंद्र व राज्य की स्कीमों के बजट से लोन लेकर कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में अब ये कर्मचारी प्रदेश सरकार से ही उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हालांकि प्रथम चरण में प्रदेश सरकार ने इनकी सैलरी के लिए बजट का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बजट से लोन की राशि की ही भरपाई हो पाई है। अब स्थिति फिर से ज्यों की त्यों बन गई है। योजनाओं की राशि से लोन लेकर किसी तरह कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। विभाग में चपरासी से लेकर एडीसी रैंक तक के अधिकारी इस समस्या को झेल रहे हैं। वर्ष 2009 के बाद केंद्र ने इस विभाग के कर्मचारियों के लिए वेतन के नाम पर एक भी नया पैसा जारी नहीं किया है। इस विभाग में दूसरे सरकारी विभागों से भी अधिकारी डेपुटेशन पर आए हैं। केंद्र सरकार ने डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। डेपुटेशन पर होने के कारण इन कर्मचारियों को भी डीआरडीए के अनुरूप लोन के जरिए ही वेतन मिल रहा है। उधर, प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास अभिकरण में तैनात कर्मचारियों के वेतन के लिए 18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। मार्च में यह पैसा इनके वेतन के लिए जारी किया गया है। लोन लेकर वेतन की भरपाई कर रहे विभाग के लिए यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई। करोड़ों की राशि महज लोन की भरपाई में ही निकल गई है। अब फिर से सरकारी योजनाओं में मिलने वाले पैसे से ही वेतन का प्रावधान किया जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार सालाना 50 से लेकर 70 लाख तक का बजट कर्मचारियों के वेतन के लिए जारी करती थी। डीआरडीए स्टाफ एसोसिएशन के वाइस प्रेजिडेंट पवन बन्याल ने बताया कि ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारी वेतन विसंगति से जूझ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इस विभाग के कर्मचारियों के वेतन के लिए प्रदेश सरकार बजट का प्रावधान करे।
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