तीन साल में ट्रेंड होंगे 50 हजार नौजवान
प्रदेश कौशल विकास निगम देगा प्रशिक्षण, एडीबी से 640 करोड़ रुपए मंजूर
शिमला— हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम अगले तीन साल में 50 हजार युवाओं को कुशल बनाएगा। वर्ष 2017-18 में 28 हजार युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम निगम द्वारा आरंभ किए गए हैं, जिसके लिए एडीबी द्वारा 640 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को भारत सरकार की स्वीकृति मिल गई है। यह जानकारी शनिवार को यहां हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मंडल की चौथी बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री जीएस बाली तथा उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के अधिकतम युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि प्रयोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1080 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा इसमें से 80 प्रतिशत युवाओं को 10 हजार रुपए की मासिक आय की औसत से संबंधित उद्योग व क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2017 में प्रदेश के विभिन्न कालेजों में व्यवसाय में स्नातक एवं ‘ग्रेजुऐट एड ऑन कार्यक्रम’ लागू किए जाएंगे, जिससे भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि शिमला के समीप तारादेवी में बनने वाले ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ के लिए निगम को भूमि हस्तांतरित कर दी गई है तथा 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने को कहा। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भाग-दो के अंतर्गत 14 हजार युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे पूर्व, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक विक्रमादित्य सिंह, मुख्य सचिव वीसी फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी, डा. एजेवी प्रसाद, प्रधान सचिव आरडी धीमान, ओंकार शर्मा, योजना सलाहकार हंसराज चौहान, सीआईआई के आयुक्त सुबोध गुप्ता भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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