नाइलेट एक साल और पढ़ाएगी कम्प्यूटर
प्रदेश सरकार ने दिया कंपनी को एक्सटेंशन, कम्प्यूटर टीचर्ज ने किया विरोध
शिमला— कम्प्यूटर शिक्षकों की मांग के विपरीत सरकार ने नाइलेट कंपनी को एक साल की एक्सटेंशन दे दी है। हालांकि कम्प्यूटर शिक्षक कंपनी को एक्सटेंशन देने के स्थान पर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कंपनी को एक्सटेंशन दे दी है। इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक नाइलेट कंपनी अब नौवीं से 12वीं तक कम्प्यूटर शिक्षा देने के लिए अधिकृत होगी। वहीं कम्प्यूटर शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है। हालांकि कम्प्यूटर शिक्षक वेतन वृद्धि की जगह ठोस नीति की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीति को लेकर लंबे समय से असमंजस है। कम्प्यूटर शिक्षक की लंबे समय से मांग है कि नायलिट कंपनी को एक्सटेंशन न दी जाए। संघ का आरोप है कि शिक्षकों के ईपीएफ में घोटाला किया गया और अब मामले की जांच ईपीएफओ में चल रही है। कम्प्यूटर शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार एकदम उन्हें नियमित नहीं कर सकती तो उनके लिए भी आरकेएस की तर्ज पर सोसायटी बनाई जाए और उन्हें भी उस सोसायटी के तहत लाया जाए। वर्ष 2016 में भी कम्प्यूटर शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर करीब पांच माह तक क्रमिक अनशन किया था। इस बीच आधे से अधिक शिक्षक स्कूल नहीं गए और स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। इसके बाद सरकार की ओर से पीजीटीआईपी के पद विज्ञापित कर दिए गए। इसमें कम्प्यूटर शिक्षकों को लाभ देने के लिए पांच साल के अनुभव की शर्त भी लगा दी गई। इस पर कम्प्यूटर संघ ने जमकर विरोध किया और बाद में सरकार ने पीजीटी आईपी के पद भरने पर रोक लगा दी, लेकिन नाइलेट को फिर एक्सटेंसन दे दी। अब एक बार फिर से सरकार ने नाइलेट को एक्सटेंशन दे दी है।
प्रदेश में हैं 1456 कम्प्यूटर शिक्षक
प्रदेश में विभिन्न सरकारी स्कूलों में 1456 शिक्षक हैं। इनमें से अधिकत शिक्षकों की नियुक्ति को करीब 14 साल पहल नियुक्ति किया गया था। इसी आधार पर ये शिक्षक अब नीति की मांग कर रहे हैं। कम्प्यूटर शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वह वेतन वृद्धि के पक्ष में नहीं हैं और उनके लिए कोई ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए।
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