बिना परमिशन के चल रहे पूल

गगरेट – उपमंडल अंब के एक मैरिज पैलेस में स्विमिंग  पूल में डूबने से हुई एक किशोर की मौत ने जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर करके रख दिया है। लापरवाही का आलम यह है कि जो स्विमिंग  पूल किशोर की मौत का कारण बना, उसके व्यावसायिक उपयोग की कोई अनुमति ही नहीं ली गई थी। यह महज इसी स्विमिंग  पूल की बात नहीं, बल्कि उपमंडल अंब में जहां-जहां स्विमिंग  पूल का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, वे तमाम बिना अनुमति के ही चल रहे हैं। इन स्विमिंग  पूल पर न तो सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है और न ही कोई ट्रेनर यहां तैनात किए गए हैं। अब जब एक किशोर काल का ग्रास बन गया तो अब प्रशासन जागा है। गर्मी से निजात पाने के लिए इन दिनों कई युवा उपमंडल में व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग  पूल का रुख कर रहे हैं। इन स्विमिंग  पूल में मस्ती के लिए सौ-सौ रुपए प्रति घंटा तक वसूल किए जा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहां सुरक्षा मानक दूर-दूर तक दरकिनार हैं। न तो यहां कोई लाइफ जैकेट का प्रबंध है और न ही ट्रेनर का। बस आपने सौ रुपए अदा कर दिए तो आपको स्विमिंग  पूल में जाने की सीधी इजाजत दी जा रही है। यह तक नहीं देखा जा रहा है कि स्विमिंग  पूल में उतरने वाला तैराकी जानता भी है या नहीं। नियमानुसार व्यावसायिक रूप से स्विमिंग  पूल का प्रयोग करने पर इसकी अनुमति लेना भी जरूरी है और इसके साथ-साथ सुरक्षा मानकों व ट्रेनर को तैनात करना भी जरूरी है। जिला प्रशासन की लापरवाही का आलम देखिए कि अभी तक कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं हुआ कि जिन रिजोर्ट या होटल संचालकों द्वारा स्विमिंग पूल बनाए गए हैं, उनकी अनुमति ली गई है या नहीं। इस हादसे ने एक घर का चिराग ही नहीं बुझाया है बल्कि यह सवाल भी खड़े किए हैं कि आखिर प्रशासन द्वारा यह लापरवाही क्यों बरती गई। उधर, डीएसपी जितेंद्र चौधरी का कहना है कि जिस स्विमिंग  पूल में किशोर की मौत हुई उसके संचालन की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उपमंडल के जिन होटलों व रिजोर्ट में स्विमिंग  पूल बने हैं, वहां जाकर देखा जाएगा कि वे अनुमति से चल रहे हैं या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि सुरक्षा मानकों के साथ क्या ट्रेंनर तैनात हैं। अगर ये नियमों के विपरीत पाए गए तो ऐसे स्विमिंग  पूल बंद करवाए जाएंगे।

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