बिना बात किए कैसे थमा दिए नोटिस
बाशिंग — नागचला से मनाली में गैर कानूनी ढंग से बलपूर्वक भूमि व मकानों को 10 दिन के अंदर खाली करने को लेकर दिए गए नोटिस के विरोध में शुक्रवार को फोरलेन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम कुल्लू रोहित राठौर को ज्ञापन सौंपा है। फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना प्रभावितों से बातचीत किए ही उन्हें नोटिस थमा दिए गए हैं। जबकि फैक्टर-दो की गजट नोटिफिकेशन को अमल में नहीं लाया जा रहा है व फैक्टर एक के तहत ही प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि भू-अधिग्रहण कानून 2013 में फैक्टर-एक व दो लगाने का प्रावधान है। उपस्थित अधिवक्ता महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नोटिस थमाने से पहले प्रभावितों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को बैठक कर उनकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन ऐसा न कर एलएओ ने एडीएम कुल्लू के माध्यम से प्रभावितों को नोटिस जारी कर दिए हैं, जो कि सरकार गलत है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि नागचला से मनाली तक फोरलेन की सारी भू-अधिग्रहण की सूचनाएं केंद्र की ओर से दी गई हैं, जिस पर सारा धन केंद्र की ओर से खर्च किया जाना है। यह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र की परियोजना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फैक्टर-दो गजट नोटिफिकेशन की है, जबकि यहां मुआवजे में एक ही लगाया जा रहा है। वहीं, फोरलेन प्रभावितों ने नोटिस पर अमल न करने का संकल्प लेते हुए एकजुटता से एसडीएम कुल्लू कार्यालय का शुक्रवार को घेराव किया। साथ ही यह भी कहा कि प्रभावित किसी भी सूरत में फोरलेन नेशनल हाई-वे अथारिटी को मनमानी नहीं करने देंगे। वहीं, फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने एसडीएम से भी नराजगी जताते हुए कहा कि वह स्वयं पिछले दो वर्ष से इसके चैयरमैन हैं। जहां पर सारी स्थिति से वह अवगत हैं। ऐसे में उनके माध्यम से प्रभावितों को नोटिस आना तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने एसडीएम से आग्रह किया है कि प्रभावितों के घरों के बिजली व पानी के कनेक्शन जल्दबाजी में न काटे जाएं, अगर ऐसा होता है तो वह सड़कों पर उतर कर इसका कड़ा विरोध करेंगे। इसका खामियाजा न केवल जिला प्रशासन को ही भुगतना होगा, बल्कि प्रदेश सरकार को भी इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है।
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