लंबित मामलों का जल्द करें निपटारा

नैनीताल —  उत्तराखंड उद्योग व्यापार मंडल की अल्मोड़ा इकाई ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पिछले वित्तीय वर्ष के लंबित वैट मामलों का निपटारा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक लागू होने से पूर्व किए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने इस मामले में मुख्यमंत्री को मंगलवार को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है। साथ ही व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि व्यापारियों के हितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि जीएसटी के वर्तमान स्वरूप का विरोध किया जाएगा। जीएसटी के लागू होने से सबसे बड़ी समस्या टैक्स रिटर्न फाइल को लेकर होगी। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी आर-एक,दो, तीन को किस तरह से फाइल करना है, इसकी स्पष्ट जानकारी कार्यशालाओं में नहीं दी जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी व्यवस्था को लागू करने से पूर्व केंद्र और उत्तराखंड सरकार अपने सॉफ्टवेयर तथा नेट सिस्टम को इस योग्य बनाएं, जिससे प्रदेश के व्यापारियों को संचालित करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञापन में व्यापारियों का बकाया राशि का रिफंड जुलाई से पूर्व किए जाने की भी मांग की गई है। इस मौके पर हरेंद्र वर्मा, गणेश जोशी, दीप लाल साह, दिगंबर रावत, राजेंद्र मलवाल, विशन रावत, संजय अग्रवाल, दीपक साह, अनूप गुप्ता, राजेश पलनी, कमल गुप्ता, दीप चंद्र जोशी, चिरंजी लाल वर्मा, मनीष जोशी, प्रताप कनवाल, मुमताज कश्मीरी और अजीत पवार आदि मौजूद थे।

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