शिमला के ट्रैफिक पर बनी समिति

हाई कोर्ट ने किया गठन, जाम से निजात को दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

शिमला— शिमला शहर में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए प्रदेश हाई कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है। अदालत ने कमेटी को आदेश दिए कि वह शहर में बढ़ रही ट्रैफिक समस्या के बारे में मीटिंग करे और 103 सुरंग से पुराना बस स्टैंड गुरुद्वारा तक एलिवेटेड रोड बनाने पर विचार करे। अदालत ने हाई कोर्ट के समीप पर्यटकों को मालरोड तक पहुंचने के लिए पुल (फ्लाईओवर) बनाने के बारे में विचार करने के आदेश भी दिए हैं। इसी तरह के पुल खलीनी, ताराहाल और संजौली में बनाए जाने पर विचार करें। अदालत ने कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह उक्त जानकारी दो सप्ताह के भीतर अदालत को दें। उल्लेखनीय है कि शिमला शहर में ट्रैफिक जाम गंभीर समस्या बन गया है। शिमला शहर में जगह-जगह ट्रैफिक  लगता है। पयर्टन सीजन के दौरान तो यहां वाहनों की कतारें लग जाती हैं। गर्मियां जब चरम पर होती हैं तो शिमला शहर में हजारों की तादाद में सैलानी पहुंचते हैं। इसके चलते शिमला शहर में जगह-जगह वाहनों की कतारें देखी जा सकती हैं।

फोरलेन की स्थिति बताएं डीसी सोलन

हाई कोर्ट ने डीसी सोलन को आदेश दिए हैं कि वह शपथ पत्र के माध्यम से बताएं कि कालका-शिमला फोरलेन में ठेकेदार को कितने किलोमीटर का काम सौंप दिया है। ठेकेदार ने अदालत को बताया था कि उसे सिर्फ 52 फीसदी जमीन ही सौंपी गई है, जबकि नेशनल हाई-वे अथारिटी ने अदालत को बताया कि ठेकेदार को 72 फीसदी जमीन फोरलेन बनाने के लिए सौंप दी है। अदालत ने डीसी सोलन को आदेश दिए कि वह इस बारे में बताएं कि जाबली क्रॉसिंग के समीप फोरलेन में फेरबदल के बारे में क्या स्थिति है और बाकी की जमीन ठेकेदार को कितने समय में सौंप दी जाएगी।

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