अब विदेश में बैठकर डाल सकेंगे वोट

नई दिल्ली— केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह एनआरआई को भी वोटिंग का अधिकार देने के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 में संशोधन करने को तैयार है। इस दौरान केंद्र ने बताया कि करीब दस लाख एनआरआई में से सिर्फ दस हजार ही लोग ही देश में आकर वोट डालते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आखिरी मौका दिया था और कहा था कि केंद्र 21 जुलाई को बताए कि वह एनआरआई को मतदान का अधिकार देने के लिए सिर्फ नियमों में बदलाव करेगा या फिर एक्ट में बदलाव करना होगा, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की कमेटी ने एनआरआई को वोट डालने के लिए ई-पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की सिफारिश की है। यानी उन्हें ई-बैलेट दिया जाए और वे बाद में पोस्ट से इसे वापस भेजें। इसके लिए सभी एनआरआई को अपने दूतावास में रजिस्टर कराना होगा। इस पर सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि इसके लिए मौजूदा कानून में बदलाव से लेकर विदेश मंत्रालय से विचार संबंधी कदम उठाए जाने हैं और इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आठ हफ्तों का वक्त दिया है।

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