एचपीयू में अध्यापक संघ के भी हों चुनाव

विश्वविद्यालय  शिक्षक संघ ने कार्यवाहक कुलपति को ज्ञापन सौंप लगाई गुहार

शिमला – हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ के चुनावों  पर लगी रोक को हटाने की मांग अब विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा की जा रही है। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (हपुटवा) ने मांग उठाई है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के चुनाव लड़ने के अधिकार को बहाल किया जाए। विश्वविद्यालय में अभी केवल गैर शिक्षक संगठनों के ही चुनाव हो रहे है। इसके अलावा छात्र संघ चुनावों के साथ ही शिक्षक संगठनों के चुनाव पर विश्वविद्यालय में रोक लगा दी गई है।  विश्वविद्यालय में आयोजित हुई शिक्षक संघ की बैठक में विश्वविद्यालय शिक्षकों ने यह मांग  उठाई है। संघ के अध्यक्ष प्रो. कमलजीत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में जहां शिक्षकों ने अपने मांग पत्र विस्तार  से चर्चा की, वहीं विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रो. राजिंद्र सिंह चौहान को मांग पत्र भी सौंपा।  संघ ने विश्वविद्यालय के विभागों में की जा रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। संघ के संयुक्त सचिव डा. जोगिंद्र सकलानी ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन भर्तियों में पिक एंड चूज के आधार  पर नियुक्तियां हो रही हैं, यहां तक कि इन भर्तियों में योग्यता को भी दरकिनार किया जा रहा है। इसके साथ ही इक्डोल निदेशक की जो गाड़ी कुलपति कार्यालय के साथ मिलकर चलाई जा रही है, उसे वापस करने की मांग भी संघ  ने उठाई है। डा. जोगिंद्र सकलानी ने बताया कि विश्वविद्यालय टीचर कलोनी की सड़कों की हालत खस्ता है। उसे मरम्मत कर वहां से अवैध पार्किंग हटाने की मांग संघ ने की है। इसके साथ ही संघ ने  यह आरोप भी विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाया है कि विश्वविद्यालय नियमों के बाहर जा कर हाउस अलाटमेंट कर रही है। संघ द्वारा उठाई मांगों में विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष करने की मांग भी उठाई है। संघ की बैठक में डा. डीआर ठाकुर, प्रो. सुषमा, संजय संधु, डा. बीआर ठाकुर, प्रो. सुरेंद्र शर्मा, प्रो. मृदुला शारदा, प्रो. सुनील मनकोटिया और अन्य शिक्षक शामिल रहे।

यूजीसी के नियमानुसार दी जाए इन्क्रीमेंट

शिक्षक संघ ने मांग उठाई है कि विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को यूजीसी द्वारा जारी की जाने वाली पीएचडी इन्क्रीमेंट को बहाल नहीं कर रहा है। संघ ने प्रशासन पर यूजीसी के नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इस इन्क्रीमेंट को बहाल करने की मांग उठाई है।

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