पंचायतों में ई-सर्विस देगी आईआईआरडी

प्रदेश भर में लोगों को घरद्वार मिलेंगी तकनीकी सुविधाएं

शिमला  – ग्रामीण विकास को लेकर कार्य कर रही  संस्था इंडियल रूरल डिवेलपमेंट (आईआईआरडी) प्रदेश की सभी पंचायतों में ई-सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। इसके लिए संस्था ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर काम करेगी। इस योजना को सिरे चढ़ाने के लिए शिमला स्थित मुख्यालय से मिशन रीव का शुभारंभ किया गया। इसमें संस्था के दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के प्रभारियों ने हिस्सा लिया। संस्था के प्रबंध निदेशक डा. एलसी शर्मा ने बताया कि मिशन रीव आईआईआरडी द्वारा एक ऐसी परियोजना है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम दो व्यक्तियों को रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ गांवों के लोगों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं घरद्वार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनके लिए सामान्य लोगों को महीनों शहरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सेवाओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, बैकिंग, सरकारी योजनाओं के आवेदनों सहित लगभग 20 प्रकार की सेवाएं शामिल हैं, जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हैं। डा. शर्मा के अनुसार ग्रामीण भारत को विकास की तीव्रता प्रदान करने के लिए एक तो ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए त्वरित सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। आईआईआरडी द्वारा इन दोनों विकल्पों पर मिशन रीव प्रदेश में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया जा रहा है। प्रबंध निदेशक डा. एलसी ने दावा किया कि  इसके सफल परिणाम के बाद इसी परियोजना को देश की लगभग 248000 ग्राम पंचायतों में मार्च, 2019 तक लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि  पायलट परियोजना के अंतर्गत अकेले हिमाचल प्रदेश में लगभग 6500 युवाओं को रोजगार मिलेगा तथा देशव्यापी लागू होने के बाद इस मिशन से लगभग पांच लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। अगले तीन से पांच वर्षों के अंतराल में इस मिशन से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है।

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