पालमपुर में 16 को जुटेंगे करोबारी

जीएसटी से नाखुश व्यापारी बनाएंगे रणनीति

पालमपुर, ऊना, चैलचौक —  प्रदेश में जीएसटी के लिए दस लाख रुपए की न्यूनतम सीमा निर्धारित किए जाने को लेकर व्यापारियों में भारी रोष है। मामले को लेकर अब प्रदेश व्यापार मंडल 16 जुलाई को प्रदेशव्यापी आगामी रणनीति तैयार करेगा। बैठक पालमपुर में रखी गई है, जिसमें आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जीएसटी के लिए न्यूनतम सीमा 20 लाख रुपए रखी गई है, जबकि हिमाचल में यह सीमा 10 लाख रुपए तय की गई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में भी इस न्यूनतम सीमा को 20 लाख रुपए कर दिया गया है। व्यापारियों के अनुसार जब अन्य राज्यों में यह न्यूनतम सीमा 20 लाख है तो हिमाचल को इससे बाहर क्यों रखा गया है। कंपोजिट स्कीम में भी हिमाचल के व्यापारियों से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। राज्य के व्यापारियों के लिए यह सीमा 50 लाख है, जबकि पंजाब सहित अन्य राज्यों में इस सीमा को 75 लाख रुपए किया गया है। इस भेदभाव के चलते हिमाचल के व्यापार पर बड़ा असर पड़ेगा, जबकि पड़ोसी राज्यों को लाभ मिलेगा। व्यापारी परेशान हैं कि परचेज के समय यदि विक्रेता जीएसटी का भुगतान नहीं करता है तो इसका खामियाजा भी उस व्यवसायी को भुगतने का प्रावधान है, जो सामान खरीदकर लाया हो। ऐसे दोहरे प्रावधान व्यापारियों के हितकर नहीं हैं। इन सभी मसलों को लेकर तमाम व्यापारी साझा रणनीति तैयार करेंगे। अन्य राज्यों में जब सीमा पर बैरियर हटाए जा चुके हैं, मार्केट फीस को खत्म किया जा चुका है और एजीटीए, पीजीटीए व सीजीसीआर जैसे टैक्सों की वसूली की जा रही है। जब जीएसटी को लागू किया जा चुका है तो तमाम प्रकार के बैरियर और अन्य टैक्सों को खत्म किया जाना चाहिए। पंजाब ने पहले ही ऐसे टैक्स खत्म कर दिए हैं। ऐसे में हिमाचल को भी यह टैक्स खत्म करने चाहिएं।

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