सैन्य बलों को आर्थिक अधिकार

नई दिल्ली —  केंद्र सरकार ने सैन्य बलों को आर्थिक अधिकार देने का फैसला किया है। इसके तहत अब सेना को पैसे के लिए बार-बार रक्षा मंत्रालय की ओर नहीं देखना पड़ेगा। उप प्रमुखों को शक्ति दी गई है। वे साल में आठ सौ करोड़ रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसके तहत सेना के संवेदनशील बेसों को चाकचौबंद बनाने का काम तेज होगा। गौर रहे कि उड़ी व पठानकोट में सेना के ठिकानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार ने एक समिति का गठन किया था। लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कंपोज ने मई में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उनका कहना था कि देश में थल, वायु व नौ सेना के तीन हजार बेस संवेदनशील हैं, जबकि छह सौ ठिकाने इस मामले में अति संवेदनशील हैं। समिति ने इन्हें दुरुस्त करने की सलाह सरकार को दी थी। उसके बाद सेना ने सरकार से दो हजार करोड़ रुपए जारी करने की मांग की, जिससे समिति की सिफारिशों के अनुसार काम किया जा सके, लेकिन पैसा जारी नहीं हो सका। सेना की तीनों विंग लंबे समय से सरकार पर इस सिलसिले में दबाव बना रही थीं।

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