हिमाचल का गेहूं कोटा बढ़ाए केंद्र

एपीएल परिवारों के लिए 20 फीसदी कट लगाने के बाद सरकार ने बढ़ोतरी के लिए किया आग्रह

शिमला – हिमाचल सरकार ने केंद्र से गेहूं का कोटा बढ़ाने की मांग की है। केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के एपीएल कोटे में 20 फीसदी कटौती कर रखी है। इसके चलते इस वर्ग के परिवारों को कम आटा दिया जा रहा है। हिमाचल ने इस कोटे में बढ़ोतरी करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल के गेहूं के कोटे में कटौती की गई है। यह कटौती गत जून महीने से गई है। केंद्र द्वारा गेहूं का कोटा खत्म करने के चलते पहले जनवरी से मार्च माह तक एपीएल परिवारों को आटा नहीं दिया गया। वहीं इसके बाद अप्रैल माह में हिमाचल को गेहूं का कोटा बहाल किया गया था और इसके तहत हिमाचल को 14962.71 मीट्रिक टन आटा जारी किया गया था। इसके तहत एपीएल परिवारों को 13 किलो आटा दिया गया था। मई माह में भी इन परिवारों को आटे का पूरा कोटा जारी किया गया था, लेकिन जून माह के लिए केंद्र सरकार ने आटे के कोटे में 20 फीसदी कटौती की। इसके चलते प्रदेश के एपीएल परिवारों को अब नौ किलोग्राम आटा दिया जा रहा है। इससे इन परिवारों को महंगे दामों पर बाजार से आटा खरीदना पड़ रहा है। राशन के सरकारी डिपुओं में जहां आटा 8.50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा है, वहीं लोगों को बाजार से यह मजबूरन  30 से 32 रुपए खरीदना पड़ रहा है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों की दिक्कत बढ़ गई है। यही वजह है कि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के सामने एपीएल कोटे में की गई कटौती का मसला उठाया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस कटौती को दस फीसदी तक रखा जाए। इससे इन परिवारों को कुछ राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि गत माह एपीएल परिवार के चावल का कोटा भी नौ किलो किया था, लेकिन अब इसको फिर से कम किया गया है। इसके चलते इन परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

खाद्य आपूर्ति विभाग ने लिखा पत्र

खाद्य आपूर्ति  विभाग ने हिमाचल सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें केंद्र से गेहूं का कोटा बढ़ाने का आग्रह किया है। दरअसल केंद्र ने हिमाचल के गेहूं के कोटे में दिसंबर माह में कटौती कर दी थी, लेकिन इस दौरान हिमाचल ने अपना कोटा उठा लिया था।  यही वजह है कि केंद्र सरकार अब हिमाचल को जारी हुए अतिरिक्त कोटे की भरपाई गेहूं के कोटे में 20 फीसदी कटौती लगाकर कर रही है।

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