5400 रुपए मिलेगा आवास भत्ता

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव से कर्मचारी फायदे में

नई दिल्ली— केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है और वह यह कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव के बाद सरकार की ओर से कम से 5400 रुपए का आवास भत्ता प्रदान किया जाएगा। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 जून को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए संशोधित प्रस्ताव को प्रकाशित कर दिया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में किए गए बदलाव को पहली जुलाई से ही लागू कर दिया गया है। सरकार की ओर से किए गए संशोधन के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को आवास भत्ता के रूप में कम से कम 5400 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद अब सरकार पर कुल 30748 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। सूची के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को केंद्र की ओर से तीन स्लैब 5400 रुपए प्रतिमाह, 3600 रुपए प्रतिमाह ओर 1800 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि देश में 50 लाख की अधिक आबादी वाले एक्स श्रेणी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से करीब 30 फीसदी राशि यानी 5400 रुपए प्रति महीने की दर से आवास भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही, पांच से 50 लाख तक की आबादी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 20 फीसदी की दर से 3600 रुपए और पांच लाख से नीचे की आबादी वाले शहरों में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 10 फीसदी की दर से 1800 रुपए का आवास भत्ता दिया जाएगा।

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